अकोले : पुढारी वृत्तसेवा : दोन महिन्यांपूर्वी टोमॅटोचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने शेतकर्यांना टोमॅटो मातीमोल किमतीत विकावे लागले. टोमॅटो तोडण्यासह वाहतुकीचा खर्चही न निघाल्याने शेतकरी टोमॅटो अक्षरशः रस्त्याच्याकडेला फेकून देत होते. शेतकरी अडचणीत असताना केंद्राला मदत करण्याची इच्छा झाली नाही. आता मात्र मुठभर शेतकर्यांना दोन रुपये मिळू लागताच सरकार लगेच भाव पाडण्यासाठी सक्रिय झाले आहे. भाजपच्या केंद्र सरकारचा हा निर्णय एकतर्फी व शेतकरीविरोधी असल्याची नाराजी व्यक्त करीत किसान सभेकडून केंद्राच्या या एकतर्फी हस्तक्षेपाचा तीव्र शब्दात निषेध करीत असल्याचे डॉ. अशोक ढवळे यांच्यासह उमेश देशमुख, चंद्रकांत घोरखाना, सुभाष चौधरी, संजय ठाकूर, डॉ. अजित नवले म्हणाले.
ग्राहकांना स्वस्तात टोमॅटो मिळावे, यासाठी केंद्राने नाफेडद्वारे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटकातून टोमॅटो खरेदी करून सरकारच्या वतीने ग्राहकांना स्वस्त दरात विकण्याचा निर्णय जाहीर केला. केंद्रासह राज्यात भाजप सरकार सातत्याने शेतकरी विरोधी भूमिका घेते. आपली शहरी वोट बँक वाचविण्यासाठी शेतकर्यांचा सतत बळी दिला जात आहे. संकुचित राजकारणासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या धोरणांचा परिणाम म्हणून राज्यात सर्व शेती मालाचे भाव कोसळले. शेतकर्यांना कांदा 700 ते 800 रुपये क्विंटल दराने विकावा लागला. सोयाबीन, कापूस, तूर, हरभरा यासह सर्व शेतीमालाचे भाव हस्तक्षेप करून पाडले आहेत.
राज्यातील खासगी व सहकारी दूध संघ व कंपन्यांनी दुधाचे खरेदी दर एक महिन्यात 8 रुपयांनी पाडले. दुधाला 35 रुपये दर देण्याच्या सरकारच्या निर्देशाला कंपन्यांनी कचर्याची पेटी दाखवूनही सरकार तेथे मात्र मूग गिळून गप्प बसले. शेतकर्यांवरील संकटात गप्प बसणारे भाजपचे केंद्र व राज्य सरकार टोमॅटोला दोन रुपये मिळू लागताच शेतकर्यांच्या विरोधात मात्र लगेच सक्रिय झाले. सरकारच्या या निर्णयाचा किसान सभा निषेध करीत असल्याचे या पदाधिकार्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा :