माध्‍यमांशी संवाद साधताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल. 
Latest

“अत्‍यंत पक्षपाती…” : भारताने नाकारला अमेरिकेचा मानवाधिकार अहवाल

नंदू लटके

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : भारताविषयी अत्‍यंत कमी समज दर्शवणार आणि अत्‍यंत पक्षपाती असा हा अहवाल आहे, अशा शब्‍दांमध्‍ये भारताने अमेरिकेने सादर केलेला मानवाधिकार अहवाल नाकारला. मणिपूरमध्ये गेल्या वर्षी हिंसाचारामुळे महत्त्वपूर्ण मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्‍याचे या अहवालात नमूद करण्‍यात आले होते.

अशा अहवालाला आम्‍ही महत्त्‍व देत नाही

गुरुवारी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल म्हणाले की, " अमेरिकेचा मानवाधिकार अहवाल अत्यंत पक्षपाती आहे आणि भारताविषयीची अत्यंत कमी समज दर्शवितो. आम्ही त्याला कोणतेही महत्त्व देत नाही."

खलिस्‍तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नूनबद्दल आम्ही एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही उच्च-स्तरीय समिती अमेरिकन बाजूने आमच्याशी सामायिक केलेल्या अनेक माहितीचा शोध घेत आहे. कारण ते आमच्या राष्ट्रीय स्तरावरही तितकेच परिणाम करतात. सुरक्षा उच्चस्तरीय समिती त्या पैलूंवर लक्ष ठेवून आहे, असेही जैस्‍वाल यांनी यावेळी सांगितले.

अमेरिकेच्‍या  मानवाधिकार अहवालात काय म्‍हटलं आहे?

मणिपूरमध्ये जातीय हिंसाचाराचा उद्रेक झाल्यानंतर राज्यात मोठ्या प्रमाणात मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा अमेरिकेने मानवाधिकारांवरील आपल्या अहवालात केला आहे. सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या (बीबीसी) कार्यालयावर टाकलेला छापा आणि गुजरात न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाचाही या अहवालात उल्लेख आहे. परराष्ट्र सचिव अँटोनी ब्लिंकन यांनी जारी केलेल्या अहवालात 2023 मध्ये मानवी हक्क आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर काही सकारात्मक घडामोडींचा उल्लेख आहे.

भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप स्वीकारार्ह नाही आणि वसाहतवादी मानसिकता दर्शवते, असे भारताने यापूर्वी अमेरिकेला सुनावले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, न्यायव्यवस्थेसह सर्व स्तरावरील भारतीय अधिकारी मणिपूरमधील परिस्थितीची जाणीव ठेवून आवश्यक ती पावले उचलत आहे.

यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने आपल्या अहवालात प्रेस आणि सिव्हिल सोसायटीच्या अहवालाचा हवाला देत संघटना, शीख आणि मुस्लिम यांसारख्या धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या विरोधात अपप्रचार आणि राजकीय विरोधाचा हवाला दिला. बीबीसी कार्यालयाच्या छाप्यावरील अहवालात  म्हटले आहे की, "अधिकाऱ्यांनी छाप्यामागे कर भरणा अनियमिततेचा उल्लेख केला आहे; परंतु संस्थेच्या आर्थिक प्रक्रियेत सहभागी नसलेल्या पत्रकारांची उपकरणे देखील शोधून जप्त केली आहेत."

हेही वाचा : 

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT