पुढारी ऑनलाईन डेस्क : निवडणूक आयोगातील निवडणूक आयुक्तांची दोन रिक्त पदांवरील नियुक्तीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लवकरच बैठक होणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्त (सेवा आणि व्यवसायाच्या अटी) कायदा, 2023 या नवीन कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ( Election Commissioner Appointment )
अरुण गोयल यांनी नुकताच निवडणूक आयुक्तपदाचा अचानक राजीनामा दिला. सध्या निवडणूक आयोगात आयुक्तांची तीनपैकी दोन पदे रिक्त आहेत. निवडणूक आयोगात केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार हे एकमेव सदस्य राहिले आहेत. यापूर्वी अनूप पांडे फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक आयुक्त पदावरून निवृत्त झाले होते.
जया ठाकूर यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतची आपली याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. 12 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत नोटीस बजावली होती. दरम्यान, निवडणूक आयोगाचे सदस्य अरुण गोयल यांनी राजीनामा दिला आहे. कोणत्याही क्षणी लोकसभा निवडणूक लवकरच जाहीर होऊ शकते. त्यामुळे तातडीने निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्याची गरज आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्तीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची गरज आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा कालावधी ) कायद्याबाबत शुक्रवार ८ मार्च रोजी सरकारी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाची मुदत) विधेयक, 2023 पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि एक केंद्रीय मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य निवडणुकीच्या नियुक्तीसाठी राष्ट्रपतींना शिफारसी करण्यासाठी आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त निवड समितीची तरतूद आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त/आयुक्तांच्या वेतनाबाबत कलम 10 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. सध्या आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांइतकेच वेतन मिळते. आता नवीन कायद्यानुसार, आयुक्तांचे वेतन कॅबिनेट सचिवांच्या वेतनाएवढे करण्यात आले आहे. कॅबिनेट सचिवांचा पगार न्यायाधीशांच्या बरोबरीचा आहे; परंतु त्यांना मिळणारे भत्ते आणि इतर सुविधांमध्ये मोठा फरक आहे. सेवा शर्तींशी संबंधित कलम 15 मध्ये सुधारणा करून कलम 15(A) जोडण्यात आले आहे, या मध्ये आयुक्तांचा प्रवास भत्ता, वैद्यकीय, एलटीसी आणि इतर सुविधांचा उल्लेख आहे, तर कलम 15 (ए) मध्ये असे नमूद केले आहे की, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयांविरुद्ध एफआयआर दाखल करता येणार नाही. फक्त या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित कलमामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. आता आयुक्तांच्या नियुक्तीपूर्वी देशाचे कायदा मंत्री आणि भारत सरकारमधील सचिव स्तरावरील दोन अधिकारी मिळून पाच जणांचे पॅनल तयार करणार आहे. या पॅनलमधून पुढील आयुक्तांची नियुक्ती केली जाईल. कलम 11 मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांना हटवण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या प्रक्रियेद्वारेच काढले जाऊ शकते, तर निवडणूक आयुक्तांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार पदावरुन हटविले जाण्याची तरतूद नवीन कायद्यामध्ये आहे.
हेही वाचा :