तळेगाव दाभाडे : न्यायालयीन अपील प्रलंबित असलेल्या तळेगाव दाभाडे येथील प्रभागांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया स्थगित केल्याची बातमी रविवारी तालुक्यात राजकीय झंझावाताचे वादळ उठवणारी ठरली. मावळच्या निवडणुकांच्या इतिहासात कधीही न घडलेल्या इतक्या विवादास्पद घटना तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या या निवडणूक प्रक्रियेत एकामागून एक घडत आहेत.
राजकीय विवादांबरोबरच निवडणूक निर्णय अधिकारी पहिल्यांदाच संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याचे चित्र न्यायालयीन अपील प्रलंबित असलेले निर्णय आणि राज्य निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या स्थगितीच्या निर्णयाने सार्वजनिकरित्या उघड झाले आहे. याचे गंभीर परिणाम मावळच्या एकंदरीत राजकारणावर होणार असल्याचे जाणकारांनी दैनिक पुढारी प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले.
निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाल्यापासून स्थानिक निवडणूक प्रशासन दुजाभाव करत असल्याचे आरोप अर्जदार उमेदवार आणि त्याचे सूचक, प्रतिनिधी यांनी केले. उमेदवारांच्या आक्षेपांचे निराकरण वादविवादात असताना काही अनुचित प्रकार निवडणूक कार्यालयात घडले. आक्षेपांचे समाधानकारक निराकरण न झालेल्यांना अखेर कोर्टाची पायरी चढावी लागली. प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी घेतलेले आक्षेप गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे निदर्शनास आल्यानेच आयोगाला त्या प्रभागातील स्थगितीचे आदेश जारी करावे लागले, असा कयास नागरिकांकडून लावला जात आहे. याचा अर्थ तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया निवडणूक प्रशाससनाच्या हाताबाहेर गेली असल्याची चर्चा सर्वत्र होत आहे.
बिनविरोध निवडणुकीचे जोरदार पडसाद तालुक्यातील एकूण राजकीय वर्तुळापर्यंतच सीमित राहिले नाहीत. तर ते प्रशासकीय आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या मतमतांतरावरही पडल्याचे रविवारी घडलेल्या स्थगितीच्या निर्णयानंतरचे चित्र आहे. निवडणुका या निरपेक्ष, निःपक्षपाती व्हाव्यात याला आव्हान देणाऱ्या या उलथापालथी आहेत. याची खरी सुरुवात निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच झाली होती. युतीचा फॉर्म्युलाही हा खूप अगोदर दोन्ही पक्षातील मोजक्या धुरंधर मंडळींनी ठरवला होता. उमेदवार याद्याही पक्क्या केल्या होत्या. विरोध होणार हेही त्यांना माहित होते. त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची ढाल वापरली. हे इतके बेमालूमपणे केले गेले, की याची कानोकान खबर ना दुसऱ्या फळीतील नेत्यांना, ना निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना, ना इच्छुक उमेदवारांना. तिकीट वाटपाच्या नंतर उठलेले वादळ अधिक तीव्र होत गेले.
बिनविरोध निवडणुकीचा हा प्रयत्न काही बंडखोर, काही अपक्षांनी उमेदवारी कायम ठेवत आव्हानात्मक केला. त्यात नगराध्यक्षपदाची तिरंगी लढत नागरिकांच्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली. 19/28 असा बिनविरोधाचा स्कोअर बोर्ड असताना 9 जागांवरील लढती जिंकण्याच्या राजकीय इर्षेने तन, मन, धन सारे मारलेले फटके वाया जाण्याच्या या निवडणूक धावपट्टीवरचे सध्याचे चित्र आहे. त्यात नगरसेवकांचा गड हाती आला तरी नगराध्यक्षपदाचे सिंहासन गेल्यास बिनविरोध निवडणुकीचा फॉर्म्युला आत्मघातकी ठरणार की तारणार, हे या निवडणुकीच्या अंतिम निकालातून स्पष्ट होणार आहे.