हेमांगी सूर्यवंशी
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरात विद्यार्थ्यांची धोकादायकपणे वाहतूक केली जाते. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता धोक्यात येऊ नये, म्हणून परिवहन विभागाकडून स्कूल बसेससाठी नियमावली केलेली असते; मात्र या नियमांकडे स्कूल बसचालकांकडून सर्रासपणे दुर्लक्ष केले जाते. अशा 300 वाहनांवर गेल्या वर्षभरात प्रादेशिक परिवहन विभागाने कारवाई केली आहे. यातून 25 लाख 22 हजार 500 एवढा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी राज्य शासनाने नियमावली तयार केली आहे. या नियमावालीनुसार विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणे बंधनकारक आहे. शहरामध्ये रिक्षा, व्हॅन व बसला विद्यार्थी वाहतूक करण्यासाठी परवाना दिला जातो. दोन्ही वाहने संपूर्ण पिवळ्या रंगात असावेत आणि मध्ये विटकरी रंगाचा पट्टा असणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय आरटीकडून विद्यार्थी वाहतुकीचा परवाना दिला जात नाही. मात्र, विद्यार्थी वाहतूक नियमांचे उल्लघंन करणाऱ्या बस, व्हॅन, रिक्षा चालकांवर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने कारवाई केली आहे.
क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांची वाहतूक
परिवहन विभागाच्या वतीने गेल्या वर्षभरात क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणे, चालकाकडे बॅच नसणे, कर, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, विमा प्रमाणपत्र नसणे, वाहनांच्या आसनक्षमतेमध्ये बदल करणे, वाहतुकीच्या नियामांचे उल्लंघन करणाऱ्या 300 वाहनांवर वर्षभरात प्रादेशिक परिवहन विभागाने कारवाई केली आहे. या कारवाईतून 25 लाख 22 हजार 500 एवढा दंड वसूल करण्यात आला आहे, अशी माहिती आरटीओच्या वतीने देण्यात आली आहे.
बहुतांश बसमध्ये परिचालक गायब
शालेय विद्यार्थ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि बसमध्ये चढ-उतार करण्यासाठी वाहनांमध्ये परिचालक असणे बंधनकारक आहे. मात्र, बहुतांश बसमध्ये परिचालक नसतात. तसेच, कर्मचारीदेखील नसतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते.
अशी आहे स्कूलबसची नियमावली
प्रत्येक स्कूलबसमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी कठडे असावेत, प्रथमोपचार पेटी, अग्निशमन यंत्रणा, मध्यम आवाजाचा हॉर्न, मार्गाचे फलक असावेत. तसेच, बसचा वेग हा ताशी 50 किलोमीटर इतका निश्चित करण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी परिवहन विभागातर्फे नियमित प्रयत्न करण्यात येतात. वाहनचालकांसाठी विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. वाहनचालकांना तसेच परिचालकांनादेखील प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. तसेच, खासगी वाहनांवर कारवाई केली जाते.संदेश चव्हाण, सहपरिवहन आयुक्त