पिंपरी: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात पीएमआरडीएला अंतर्गत असलेल्या गावांना भाविष्यात पाण्याचा तुटवडा भासणार आहे. त्यासाठी आतापासून उपायोजना करावी लागणार आहे. यासंदर्भात पीएमआरडीए आयुक्तांनी नुकतेच पीएमआरडीएअंतर्गत सर्व सीईओंची बैठक घेतली. बैठकीत पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण वाहिनी योजनांविषयी आढावा घेतला. त्यानुसार भविष्यात कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील, याविषयी चर्चा करण्यात आली. प्रत्यक्षात 9 तालुक्यांचे वाढता विकास, बांधकामे यासाठी पाण्याची गरज भासणार आहे, त्यानुसार पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्याविषयीच्या सूचना आयुक्तांनी या वेळी केल्या.
पीएमआरडीएअंतर्गत गावांना केला जाणारा पाणीपुरवठा, जलसंपदा विभाग, एमआयडीसीकडून मिळणारे पाणी, याबाबतची माहिती आयुक्तांनी घेतली. यापूर्वी मुख्यमंत्री तथा पीएमआरडीचे अध्यक्ष देेवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाणीवाटपासंदर्भात बैठक झाली होती. त्यांच्या सूचनेनुसार नव्याने आढावा घेण्याचे सुचवले होते. त्यानुसार, पीएमआरडीमध्ये बैठक झाली. बैठकीस पीएमआरडीएअंतर्गत येणार्या नगरपंचायती, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी, अधिकारी आदी उपस्थित होते. सद्यस्थितीमध्ये गावांना होणारा पाणीपुरवटा आणि भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज यावर चर्चा झाली.
पुढील 25 वर्षांनंतर किती पाण्याची गरज लागेल, त्यासाठी कोणती व्यवस्था निर्माण करावी लागेल, सध्याची व्यवस्था याबाबतचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला.
सध्या पीएमआरडीएअंतर्गत बांधकाम प्रकल्पांना पाण्याची स्त्रोत दाखवावा लागतो. त्याअनुषंगाने त्याला विकास परवानगी विभागाच्या मार्फत मंजुरी मिळते. त्यामुळे वाढती लोकसंख्या, विकासाचा विचार केल्यास पाण्याची उपलब्धता वाढवावी लागणार असून, पुढील 25 वर्षाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. तो मुख्यमंत्री यांच्यापुढे सादर केल्यानंतर त्यानंतर त्यावर प्रत्यक्ष काम करावे लागणार आहे.
पीएमआरडीअंतर्गत सध्या पाण्याची गरज किती आहे, याचे सर्व्हेक्षण केले असता, महापालिका हद्दीलगत प्रकल्पांना दोन टीएमसी पाण्याची गरज आहे. मात्र, पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी सध्या पीएमआरडीएकडे कोणत्याही उपाययोजना नाहीत.