पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पवना धरणातून उचलण्यात येणाऱ्या पाण्याची पाणीपट्टी आणि पाणी शुध्द करत नसल्याचा ठपका ठेवत आकारलेल्या दंडाची असे 143 कोटी रुपयांची थकबाकी तात्काळ भरावी, अन्यथा पाणीपुरवठा खंडीत करण्यात येईल, असा इशारा जलसंपदा विभागाने महापालिकेला दिला आहे. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात शहरवासीयांच्या तोंडचे पाणी पळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शहराला प्रामुख्याने मावळातील पवनानगर येथील पवना धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. पवना नदीवरील रावेत बंधारा येथून महापालिका 550 एमएलडी अशुध्द पाणी उचलते. हे पाणी निगडी, प्राधिकरणातील सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुध्दीकरण केंद्रात शुध्द केले जाते. त्यानंतर येथून शहरातील विविध भागातील पाणी टाक्यांमध्ये वितरित केले जाते. दुसरीकडे उन्हाचा चटका वाढताच अपुरा, कमी दाबाने व अशुध्द पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. महापालिकेच्या सारथी हेल्पलाइनवर तक्रारींची संख्या वाढली आहे.
पवना धरणातून महापालिकेला 550 एमएलडी पाणी कोटा मंजूर आहे. त्यानुसार, महापालिकेला जलसंपदा विभागाकडून पाणीपट्टीची आकारणी केली जाते. पाणीपट्टी आणि पाणी शुध्द करत नसल्याचा ठपका अशी 143 कोटी रुपयांची थकबाकी झाली आहे. ही थकबाकी तात्काळ भरावी, अन्यथा पाणीपुरवठा खंडीत करण्यात येईल, असा इशारा जलसंपदा विभागाने महापालिकेला दिला आहे.
महापालिकेकडून पाणीपट्टी नियमित भरली जाते. नुकतीच आठ कोटी सहा लाखांची पाणीपट्टी भरली आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया न केल्यामुळे जलसंपदा विभागाकडून दंड आकारला जात आहे. थकबाकी भरण्याबाबत जलसंपदा विभागाचे पत्र प्राप्त झाले आहे, असे महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून मंजूर कोट्यापेक्षा जास्त पाणी वापरले जाते. मर्यादेपेक्षा जास्त पाणी वापरल्यास ऊन्हाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे महापालिकेने मर्यादेमध्येच पाण्याचा वापर करावा, अशी सूचना जलसंपदा विभागाने दिली आहे. मात्र, महापालिका मंजूर असलेल्या कोट्याप्रमाणेच पाणी उचलते, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शहरातील दहा मैला सांंडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची (एसटीपी) सांडपाणी शुध्द करण्याची क्षमता 345 एमएलडी आहे. प्रत्यक्षात महापालिकेकडून केवळ 275 एमएलडी पाण्यावर प्रकिया केली जाते. त्यामुळे 275 एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता नदीत सोडले जात असल्याचा दावा जलसंपदा विभागाने केला आहे. प्रक्रिया केलेले सांडपाणी सिंचनास उपलब्ध करून दिले जात नसल्याचा ठपकाही ठेवला आहे. त्यामुळे महापालिकेला जलसंपदा विभागाकडून दंड करण्यात आला आहे.