मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीचा जोर वाढत आहे. सर्वच माजी नगरसेवक तसेच, इच्छुक प्रचारासह आपआपल्या प्रभागात जनसंपर्कात गुंतले आहेत. काही इच्छुकांकडे मतदारांच्या छायाचित्रासह यादी मोबाईल ॲपमध्ये दिसत आहेत. त्या माध्यमातून मतदारांच्या छायाचित्रांचा गैरवापर होण्याचा धोका असून, तो राज्य निवडणूक आयोग तसेच, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदाचा भंग आहे. अशा प्रकारच्या मतदारांचे छायाचित्रे असलेल्या अनधिकृत ॲपद्वारे निवडणूक आयोगाचे नियम पायदळी तुडवले जात असल्याचे समोर आले आहे.
तब्बल 9 वर्षांनंतर महापालिकेची निवडणूक जानेवारी 2026 हा होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने प्रभागरचना अंतिम केली आहे. एकूण 128 जागांचे आरक्षणही जाहीर केले आहे. प्रभागनिहाय प्रारुप मतदार यादीही प्रसिद्ध करून हरकती व सूचना स्वीकारल्या जात आहेत. तर, दुसरीकडे माजी नगरसेवक व इच्छुक प्रभागात वेगवेगळे कार्यक्रम व उपक्रम राबवून जनसंपर्क वाढवत आहेत. संपूर्ण प्रभाग पिंजून काढत आहेत.
तर, काही इच्छुकांकडे मतदारांचे रंगीत छायाचित्रासह असलेली यादी दिसून येत आहे. मोबाईल ॲपवर यादीद्वारे प्रभागातील मतदारांशी सोशल मीडिया, मोबाईल संभाषणाद्वारे तसेच, प्रत्यक्षात भेट घेण्यात येत आहे. छायाचित्रामुळे त्यांना मतदारांशी संपर्क साधणे, सुलभ होत आहे. मतदारांना व्होटर स्लिप देणे वेगवान झाले आहे. असे असले तरी, मतदार यादीत मतदारांचे छायाचित्र प्रसिद्ध करणे हे राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमाचा भंग ठरत आहे.
महापालिकेने छायाचित्र नसलेले प्रारूप मतदार यादी 20 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध केली आहे. असे असताना शहरातील इच्छुकांकडे मतदारांचे रंगीत छायाचित्रे असलेली यादी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. खासगी सॉफ्टवेअर एजन्सीमार्फत मोबाईल ॲप तयार करण्यात आले असून, ते सॉफ्टवेअर काही इच्छुकांना विकण्यात आले आहेत. छायाचित्र हे मतदारांची वैयक्तिक बाब असल्यामुळे ते सार्वजनिकरित्या तसेच, मोबाईल ॲपवर प्रसिद्ध करता येत नाही. मात्र, खासगी सॉफ्टवेअर कंपन्या अनधिकृतपणे मोबाईल ॲप तयार करून निवडणूक काळात आपली पोळी भाजून घेत आहेत. त्या ॲपचे सॉफ्टवेअर खुलेआमपणे शहरात विकले जात आहे. त्यामुळे मतदारांच्या रंगीत छायाचित्राचा गैरवापर होऊ शकतो.
महिला मतदारांची छायाचित्र मॉर्फ करून त्याचा गैरकृत्यासाठी वापर केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मतदारांसह त्यांचे संपूर्ण कुटुंबाचे छायाचित्र उपलब्ध झाल्याने त्याद्वारे गैरमार्गाचा अवलंब होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्याबाबत निवडणूक विभागासह पोलिस यंत्रणेने सजगता दाखविणे गरजेचे झाले आहे.
कायद्यानुसार छायाचित्र सार्वजनिक करणे गुन्हा
2023 चा डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा (डीपीडीपी ॲक्ट) आणि इतर सायबर कायद्यानुसार व्यक्तीची खासगी माहिती किंवा छायाचित्रे त्यांची संमती असल्याशिवाय सार्वजनिक करण्यावर बंदी आहे. अशी माहिती किंवा छायाचित्रे उघड करणे किंवा प्रकाशित करणे हे सायबर गुन्ह्यांच्या श्रेणीत येते. त्यात सायबर छळ, सायबर स्टॉकिंग किंवा सायबर धमकी सारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. तो कायदा डिजिटल वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण करतो. ज्यामध्ये व्यक्तीची माहिती व छायाचित्रांचा समावेश आहे. या कायद्याअंतर्गत, डेटाचा वापर कसा केला जाईल, याबद्दल व्यक्तीची संमती घेणे आवश्यक आहे. कोणाचीही माहिती किंवा छायाचित्रे त्यांची परवानगी न घेता सार्वजनिक करणे हे सायबर गुन्हेगारीमध्ये येते. एखाद्या व्यक्तीची खासगी माहिती किंवा छायाचित्रे शेअर करून त्यांना त्रास देणे किंवा धमकावणे हे सायबर छळवणुकीचा भाग आहे. सायबर कायदा व इतर संबंधित कायदे व्यक्तीच्या गोपनीयतेचा आदर करतात. त्यांची वैयक्तिक माहिती किंवा छायाचित्रे त्यांची संमती असल्याशिवाय सार्वजनिक करण्यास मनाई आहे, असे करणे कायद्याने गुन्हा आहे. त्यास दंड किंवा शिक्षा होऊ शकते.
निवडणूक विभागातून डाटा चोरीचा प्रकार
मतदार यादीचे काम केंद्रीय निवडणूक आयोगकडून केले जाते. आयोग विधानसभा मतदारसंघानुसार यादी तयार करते. त्यात वेळोवेळी नवमतदारांची भर पडते. ती यादी राज्य निवडणूक आयोगाने घेऊन पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसाठी पिंपरी, चिंचवड, भोसरी आणि भोर विधानसभा मतदार यादी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महापालिकेने विधानसभेची मतदार यादी फोडून 1 ते 32 प्रभागानिहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केली आहे. ते काम गोपनीय होते. असे असताना कोणत्या विभागाकडून रंगीत छायाचित्रे असलेली मतदार यादी बाहेर कशी पडली?, ती यादी कोठून चोरण्यात आली? का लिंक करण्यात आल? त्यात निवडणूक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची मिलिभगत आहे का, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने समोर आले आहेत.
त्या संदर्भात माझ्याकडे अद्याप माहिती उपलब्ध झालेली नाही. तो डाटा त्यांच्यापर्यत कसा पोहचला हे मला सांगता येणार नाही. चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल.श्रावण हर्डीकर, आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, महापालिका