पिंपरी: वादग्रस्त ठरलेली पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनी तात्काळ गुंडाळण्याचे आदेश राज्य शासनाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. कंपनीचे सर्व कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करून त्यांचा कार्यभार महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडे सोपविण्यात येणार आहे. त्यामुळे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर दरवर्षी पालिकेकडून होणाऱ्या 50 कोटी रुपयांच्या खर्चासह कामांवर होणाऱ्या उधळपट्टीस चाप बसणार आहे.
13 जुलै 2017 ला शहराचा अभियानात समावेश
स्मार्ट सिटी प्रकल्प हा केंद्राच्या गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने सुरू केला होता. देशात शंभर शहरे स्मार्ट बनवण्यात येणार होती. त्यानुसार स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 ला घोषणा करण्यात आली. या योजनेच्या 2 वर्षांनंतर स्मार्ट सिटीच्या तिसर्या फेरीत 13 जुलै 2017 ला पिंपरी-चिंचवड शहराचा त्या अभियानात समावेश करण्यात आला. महापालिकेने पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड नावाने स्वतंत्र कंपनीची स्थापना केली.
करोडों रुपये खर्च करूनही कामे अर्धवट
दरम्यान, केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटी प्रकल्प 27 मार्च 2025 ला गुंडाळला आहे. शासनाने निधी देणे बंद केले आहे. त्यानंतर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च महापालिकेला तिजोरीतून करण्यात येत आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा खर्च पांढरा हत्ती ठरू ठरला आहे. स्मार्ट सिटीचे तब्बल 1 हजार 378 कोटी 56 लाख रुपये खर्च करूनही अनेक प्रकल्प व कामे अर्धवट स्थितीत आहेत. अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वारंवार मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच, अनेक प्रकल्प व प्रणाली कालबाह्य झाले आहेत. त्या प्रकल्पातून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याचे वास्तव आहे.
जुलै 2025 मध्ये स्मार्ट सिटीला आठ वर्षे पूर्ण झाली. त्यानंतर नियमानुसार जे प्रकल्प विकसित केले, ते प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित करून स्मार्ट सिटी बरखास्त होणे अपेक्षित होते. मात्र, काही अधिकारी व सल्लागार एजन्सींनी त्यास स्पष्ट नकार दिला. स्मार्ट सिटीचे कामकाज सध्या चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टर येथून सुरू आहे. एका कंत्राटी अधिकार्यास 1 ते 2 लाख रुपये इतके भरमसाठ पगार आहे. प्रकल्पांची देखभाल, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, थकीत वीजबिल, कार्यालयाचे भाडे आदींवर महापालिकेकडून वर्षाला 50 कोटी रुपयांचा खर्च होत आहे.
तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्मार्ट सिटी कंपनी 31 मार्च 2026 ला बरखास्त करून सर्व प्रकल्प महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते. त्यासाठी स्वतंत्र समितीची स्थापना केली होती. त्यानुसार, चालू, अपूर्ण, पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची यादीसह अहवाल तयार करण्यात आला आहे. मात्र, त्या मुदतीमध्ये महापालिकेकडून कंपनी बरखास्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिकांना स्मार्ट सिटी कंपनी बंद करण्याचे आदेश मंगळवारी (दि.21) दिले आहेत. त्यानुसार, संचालक मंडळही बरखास्त करण्यात येणार आहे. मंडळाचे सर्व अधिकार महापालिका आयुक्तांकडे देण्यात आले आहेत. कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी तात्काळ कार्यमुक्त करून तेथे महापालिकेचे मनुष्यबळ नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, महापालिकेने कंपनी गुंडाळण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.
स्मार्ट सिटीची अनेक कामे अपूर्णच
स्मार्ट सिटीत एरिया बेस डेव्हलपमेंटमधील (एबीडी) पिंपळे गुरव व पिंपळे सौदागर या भागात आणि पॅन सिटीअंतर्गत संपूर्ण शहरात एकूण 1 हजार 378 कोटी 56 लाख रुपयांचे विविध कामे करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये 511 कोटी 22 लाख रुपये एरिया बेस डेव्हलपमेंट प्रकल्प तर, पॅन सिटी सोल्युशनअंतर्गत 867 कोटी 34 लाखांच्या प्रकल्पांचा समावेश होता. एबीडी प्रकल्पात सोलर पॉवर जनरेशन, बायसिकल शेअरिंग, स्मार्ट रोड, सायकल जंक्शन डिझाईन, स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनेज, सेव्हन नेटवर्क, सिटी वायफाय, म्युनिसिपल ई-क्लासरुम, स्मार्ट किऑक्स, व्हीएमडी सोल्युशन, सीसीटीव्ही सर्व्हेलन्स, स्मार्ट ट्राफीक, स्मार्ट वॉटर ॲण्ड सेव्हरेज, स्मार्ट पार्किंग, सिलेक्शन ऑफ सिस्टीम इंटेग्रेटर फॉर इंटेग्रेटेड, जीआयएस एनेबल इआरपी सोल्युशन, स्टार्टअप इन्क्युबेशन सेंटर या प्रकल्पाचा समावेश आहे. त्यातील 15 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. तर, 17 प्रकल्पांची कामे अपूर्ण आहेत.
महापालिका पदाधिकाऱ्यांचा हिरमोड
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळावर महापौर रवी लांडगे, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) नगरसेवक नीलेश बारणे यांची संचालक म्हणून निवड झाली होती. त्या नवनियुक्त संचालकांनी कंपनीच्या एक ते दोनच सभांना हजेरी लावली आहे. राज्य शासनाने कंपनीच बंद करण्याचे आदेश महापालिकेस दिले आहेत. त्यामुळे या नव्या संचालकांचा हिरमोड झाला आहे.