मिलिंद कांबळे
पिंपरी: नऊ वर्षे उलटूनही तब्बल एक हजार 378 कोटी 56 लाख रुपये खर्चाचे प्रकल्प अपूर्ण स्थितीत ठेवणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीस 31 मार्च 2026 ला टाळे लावणार, असे तत्कालीन आयुक्तांनी घोषित केले होते.
दुसरीकडे, महापौर, सत्तारूढ पक्षनेते, विरोधी पक्षनेते, गटनेते यांना कंपनीत नवीन संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. आता, त्या नवीन संचालकांनी होकार दिल्यानंतरच कंपनीचे महापालिकेत विसर्जन होऊ शकते.
तो निर्णय लांबणीवर पडल्याने कंपनीच्या केवळ प्रशासकीय कामकाजावरील दरवर्षी तब्बल 50 कोटी रुपयांचा भार महापालिकेला सहन करावा लागणार आहे. तसेच, अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारीही महापालिकेच्या माथ्यावर असणार आहे.
स्मार्ट सिटी अभियानात पिंपरी-चिंचवड शहराचा 30 डिसेंबर 2026 ला समावेश झाला. स्मार्ट सिटी कंपनीची स्थापना 13 जुलै 2017 ल झाली. कंपनीने एकूण 1 हजार 378 कोटी 56 लाखांचे विविध प्रकल्प, योजना व उपक्रम एरिया बेस डेव्हलपमेंटमध्ये पिंपळे गुरव व पिंपळे सौदागर या भागांत तसेच, पॅन सिटीअंतर्गत संपूर्ण शहरात राबवले.
कंपनी स्थापन होऊन नऊ वर्षे झाले तरी, अद्याप अनेक कामे अपूर्ण स्थितीत आहेत. तर, अनेक कामे कालबाह्य (आऊटडेटेड) झाली आहेत. वारंवार मुदतवाढ देऊन देखभाल व दुरूस्तीवर महापालिकेकडून दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च केला जात आहे.
केंद्र सरकारने ती योजना जून 2023 ला गुंडाळली. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कंपनी जीवंत ठेवत, मुदतीमध्ये काम न करणारे ठेकेदार, उपठेकेदार, सल्लागार तसेच, अधिकारी पोसण्याचा निर्णय घेतला.
केवळ स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयाचे प्रशासकीय कामकाज करण्यासाठी दरवर्षी 50 कोटींचा खर्च महापालिका सहन करत आहे. इतर खर्च वेगळे आहेत. कामे पूर्ण होत नसून, खर्चातच भर पडत असल्याने तत्कालिन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्मार्ट सिटी कंपनी गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला.
त्यासाठी महापालिकेचे सहआयुक्त मनोज लोणकर यांच्यासह तीन जणांची समिती स्थापन केली. स्मार्ट सिटीचे कामे महापालिकेच्या संबंधित विभागांकडे 31 मार्च 2026 पर्यंत हस्तांतरित करण्यात येणार होती.
दरम्यान, कंपनी गुंडाळणार असताना, महापौर रवी लांडगे, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) नीलेश बारणे यांची कंपनीच्या संचालक मंडळावर नियुक्ती करण्यात आली. आता, तत्कालीन आयुक्त हर्डीकर यांची बदली झाली आहे. त्यांच्या जागी डॉ. विजय सूर्यवंशी हे नवीन आयुक्त आहेत. कंपनीस टाळे लावण्याचा निर्णय आता, नव्याने नियुक्त झालेल्या संचालकांवर आहे.
कंपनी 31 मार्चला गुंडाळणार असल्याने अद्याप, तसे काही झालेले नाही. त्यामुळे अद्याप कंपनीचे कामकाज सुरूच आहे. त्यामुळे महापालिकेवर कंपनीचे कार्यालय सांभाळण्यासाठी तब्बल 50 कोटींचा भार सहन करावा लागणार आहे. कंपनीची अपूर्ण स्थितीतील कामे पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेस पुन्हा खर्च करावा लागणार आहे.
तसेच, कालबाह्य यंत्रणा आणि प्रणाली अद्ययावत (अपडेट) करण्यासाठी आखणी खर्च करावा लागणार आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती समाधानकारक नसताना स्मार्ट सिटीचा पांढरी हत्ती सांभाळण्याचा भार महापालिकवर पडला आहे. महापालिकेत आर्थिक खाईत ढकलणाऱ्या स्मार्ट सिटीचे संचालक पद भोगण्यासाठी हा खटाटोप केला जात आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
अनेक प्रकल्प अपूर्ण स्थितीत
स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून वायसीएम रुग्णालय आणि निगडी सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्र येथे सौर ऊर्जा पॅनेल बसवले आहेत. तसेच, शाळा, नाट्यगृहे, रुग्णालये इमारतींवरही पॅनेल बनविण्यात आले आहेत. तेथील किरकोळ कामे अपूर्ण आहेत. पब्लिक बायसिकल शेअरिंग उपक्रम बंद करण्याची नामुष्की कंपनीवर ओढवली आहे. सार्वजनिक ठिकाणचे वायफाय शहरात कोठेच सुरू नाहीत.
अनेक प्रकल्प केवळ कागदोपत्रीच पुर्ण केल्याचे दिसून येत आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेरे, व्हीएमडी, किऑक्स यांना परस्पर जोडण्यासाठी फायबर ऑप्टिक्स नेटवर्क तयार केले. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निगडीमध्ये उभारलेले सिटी कमांड ॲण्ड कंट्रोल सेंटर 100 टक्के क्षमतेने सुरू झालेले नाही.
स्मार्ट ट्रॅफिक, स्मार्ट सेव्हरेज, स्मार्ट वॉटर मॅनेजमेंट, पर्यावरण सेन्सर, स्मार्ट पार्किंग, ई-क्लासरूम ही कामे मार्गी लावल्याचा दावा केला जात असला तरी, त्यांचा मर्यादित लाभ मिळत आहे. शहरात कोठेच स्मार्ट टॉयलेट नाहीत. व्हिएमडी डिसप्लेप्रमाणे अनेक कामे कालबाह्य झाली आहेत.