मिलिंद कांबळे
पिंपरी: श्रीमंत असा नावलौकीक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरात तब्बल २ हजार १६० किलोमीटर अंतराचे प्रशस्त रस्ते आहेत. मात्र, पादचार्यांना सुरक्षितपणे चालण्यासाठी केवळ ३६८ किलोमीटर लांबीचे पदपथ आहेत. शहरात केवळ १७ टक्के मार्गावर पदपथ आहेत. उर्वरित१ हजार ७९२ किलोमीटर रस्त्यांना पदपथ नसल्याने पादचार्यांची सुरक्षा वार्यावर असल्याचे दिसून येत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहर 181 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात वसले आहे. शहरात मुख्य रस्ते हे प्रशस्त आहेत. त्यासाठी उड्डाण पुल, पुल, ग्रेडसेपरेटर, भुयारी मार्ग निर्माण करण्यात आले आहेत. अंतर्गत रस्तेही मोठ्या प्रमाणात निर्माण केले जात आहेत. समाविष्ट भागांत नव्याने रस्ते निर्माण केले जात असून, त्यासाठी महापालिका अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. असे असले तरी, शहरात केवळ 17 टक्के रस्त्यांवर पदपथ निर्माण करण्यात आले आहे. उर्वरित रस्त्यांना पदपथच नाहीत. त्यामुळे नागरिकांसह महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, विद्यार्थ्यांना रस्त्यावरून चालताना कसरत करावी लागते. जीव धोक्यात घालून रस्त्याच्या कडेने चालावे लागते. त्यात लहान-मोठे अपघात होत आहेत. स्मार्ट सिटीने वाटचाल करणार्या शहरात सुरक्षित पादचारी मार्गाची मागणी केली होत आहे. मात्र, महापालिकेकडून केवळ रस्ते विकासाला प्राधान्य दिले जात असल्याचे चित्र आहे.
पिंपरी-चिंचवडमधील रस्ते, पदपथ व इतर मार्ग
रस्त्यांची लांबी-2 हजार 160.20 किलोमीटर
काँक्रीटचे रस्ते-389.07 किलोमीटर
पदपथ-368 किलोमीटर
सायकल ट्रॅक-98.90 किलोमीटर
बीआरटी मार्ग-60 किलोमीटर
मेट्रो मार्ग-7.15 किलोमीटर
पादचार्यांचे अपघात होण्याचे प्रमाण 20 ते 21 टक्के
शहरातील रस्त्यांची रुंदी-3 मीटरपासून 90 मीटर
सुरक्षित रस्ते तयार करण्यास प्राधान्य
शहरी रस्ते केवळ वाहनचालकांसाठी नसून, पादचारी, सायकलस्वार, ज्येष्ठ, अंध, अपंग, विद्यार्थी, विक्रेते असे 8 ते 10 घटकांसाठीही आहेत. राज्य शासनाच्या परिपत्रकानुसार पालिकेने शहरातील सर्व रस्त्यांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार रस्ते बनवितानाच सुरक्षित पदपथ बांधण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. अपघात होणार नाही, अशा संरचनेचे व डिजाईनचे रस्ते विकसित करण्यात येत आहेत. पादचार्यांनी उपलब्ध पदपथांचा वापर करणे आवश्यक असून, पदपथावर वाहने पार्क केली जाऊ नयेत, असे पालिकेच्या शहरी दवळवळण विभागाचे सहशहर अभियंता बापूसाहेब गायकवाड यांनी सांगितले.
नाशिक फाटा चौकात पदपथ गायब
कासारवाडी येथील नाशिक फाटा चौकात पदपथच नाहीत. उपलब्ध असलेल्या पदपथावर वाहने, हातगाड्या, ट्रॅव्हल्सच्या बसेस, रिक्षा उभा असतात. त्यामुळे नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन ये-जा करावी लागते. तसेच, रस्ता ओलांडण्यासाठी पादचार्यांना, प्रवाशांना सुरक्षित मार्ग नसल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे. अक्षरश: बँग व पिशव्या घेऊन त्यांना रस्ता पार करावा लागतो. वाहतूक पोलिसांकडून अतिक्रमण तसेच, वाहतुकीस अडथळा निर्माण करण्यावर नियमितपणे कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे.
पदपथ असूनही चालणे अवघड, अतिक्रमणाचा विळखा
महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून स्मार्ट सिटी तसेच, अर्बन स्ट्रीट डिजाईनअंतर्गत आकर्षक पदपथ तयार केले आहेत. त्या पदपथांवर दुकानदार, व्यावसायिक, विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केले आहेत. ते आपले साहित्य थेट पदपथावर मांडतात. थेय दुचाकी व मोटारकार पदपथावर पार्क केली जातात. अतिक्रमणामुळे पदपथ निरुपयोगी ठरत आहेत. त्यामुळे पादपथ असूनही नागरिकांना रस्त्यावर उतरावे लागते. अनेक भागात अपूर्ण व तुटलेले पदपथ असून, काही ठिकाणी चेंबरचे झाकणे गायब आहेत. अनेक ठिकाणी पदपथ अचानक संपत असल्याने सलग कनेक्टिव्ही नाही. वारंवार खोदकाम केल्याने खड्डे, तुटलेल्या पेव्हिंग ब्लॉक, उंच-सखल पृष्ठभाग, चिखल आदीचा सामना करावा लागतो. पदपथावर दिव्यांगांसाठी सुविधांचा अभाव सर्वत्र दिसून येतो. व्हीलचेअर व दृष्टिहीन नागरिकांसाठी रॅम्पची कमतरता आहे.
अर्बन स्ट्रीट डिजाईनवर कोट्यवधीचा खर्च
महापालिकेच्या वतीने शहरातील 18 मीटरपेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांवर अर्बन स्ट्रीट डिजाईनअंतर्गत प्रशस्त पदपथ व सायकल ट्रॅक निर्माण केले जात आहेत. आत्तापर्यंत एकूण 45 किलोमीटर रस्त्यावर या प्रकल्पांर्गत रस्त्यांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. त्यावर तब्बल 100 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. दापोडी ते निगडी मार्गावरील 150 कोटी रुपयांचे कामे अद्याप सुरू आहे. हरित सेतू अंतर्गत प्राधिकरण, निगडी येथे एकूण 25 किलोमीटर रस्तांची पुनर्रचना केली जात आहे. त्यासाठी 132 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ते काम आत्तापर्यंत 40 टक्के इतका झाला आहे.
‘नागरिकांसाठी सुरक्षित पदपथ हवेत’
सर्वोच्च न्यायालयाने 19 जून 2026 ला दिलेल्य आदेशात म्हटले की, पदपथावर चालण्याचा अधिकार हा भारतीय संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार संविधानाच्या अनुच्छेद 19 (1) (डी) (देशभर मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार) आणि अनुच्छेद 21 (जीवनाचा अधिकार) यांचा अविभाज्य भाग आहे. शहरातील रस्ते केवळ वाहनांसाठी नसून, ते सर्व नागरिकांसाठी प्रामुख्याने पादचारी व सायकलस्वारांसाठी आहेत. नागरिकांना तसेच, सायकस्वारांना सुरक्षित असे स्वतंत्र मार्ग असावेत, असे आदेश न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. चालण्याचा मूलभूत अधिकारासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. पदपथ अधिकाराचा भंग झाल्यास नागरिकांना संविधान व इतर कायद्यांनुसार नुकसान भरपाई व इतर कायदेशीर उपाय मागण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पाच वर्षांचा शालेय विद्यार्थी रस्ते अपघातात ठार झाल्याने त्याच्या वडिलांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या प्रकरणात न्यायालयाने वरील निर्णय दिला आहे.
मेट्रो, बीआरटी, रेल्वे स्टेशन येथे सुरक्षित पदपथांचा अभाव
शहरात बीआरटीएस, रेल्वे आणि मेट्रो ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आहे. बस थांबे, मेट्रो स्टेशन व रेल्वे स्टेशन यांना जोडणारे सुरक्षित पदपथ नसल्याचे दिसून येत आहे. बस थांबे व स्टेशन यांना मुख्य रस्त्यांने जोडण्यासाठी सुरक्षित पादचारी मार्ग नाहीत. त्याकडे महापालिका प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.