मिलिंद कांबळे
पिंपरी: महापालिकेच्या वतीने संपूर्ण शहरात पे अॅण्ड पार्क योजना राबवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, वाहनचालकांचा प्रतिसाद तसेच, वाहतूक पोलिसांचे सहकार्य न लाभल्याने ती योजना अखेर बारगळली होती. त्यानंतर आता पुन्हा अधिक सक्षम 'पे अॅण्ड पार्क' योजना महापालिकेच्या शहरी दळणवळण विभागाने समोर आणली आहे. सर्वसाधारण सभेची मान्यता मिळाल्यानंतर संपूर्ण शहरात रस्त्यांवर वाहन लावण्यासाठी नागरिकांना पैसे मोजावे लागणार आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर वाहने आणण्याचे प्रकार कमी होणार असून, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर वाढेल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहेत.
तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांच्या कार्यकाळात शहरात पे अॅण्ड पार्क योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, वाहनचालकांचा अल्प प्रतिसाद, वाहतूक पोलिसांकडून बेशिस्त वाहनांवर कारवाई करण्यास दुर्लक्ष तसेच, जनजागृतीकडे महापालिका प्रशासनाचा कानाडोळा आदी कारणांमुळे ती योजना माघारी घेण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली. त्यानंतर ते धोरण अधिक सक्षम करून नव्याने अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्याला नुकतीच स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. सर्वसाधारण सभेने अंतिम मंजुरी दिल्यानंतर संपूर्ण शहरात 'पे अॅण्ड पार्क' धोरण राबवले जाणार आहे. त्यामुळे शहरात वाहन लावल्यास वाहनधारकांना शुल्क द्यावे लागणार आहे; मात्र या धोरणामुळे नागरिकांच्या खिशाला झळ बसणार आहे; परंतु सुरक्षित व योग्य ठिकाणी पार्किंगची जागा मिळाल्यास नागरिक शुल्क भरतील. परिणामी शहरातील वाहनचालकांना शिस्त लागेल, असा दावा पालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
पायी चालण्यास, सायकल चालवण्यास प्रोत्साहन
एका घरात 2 ते 3 दुचाकी, 2 ते 3 चारचाकी वाहने असे चित्र आहे. त्यामुळे वाहने रस्त्यांवरच उभी केली जात आहेत. परिणामी प्रशस्त रस्ते अपुरे पडत असून, वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. आता, वाहन पार्क करण्यासाठी शुल्क द्यावे लागणार आहे. रस्त्यांवरील वाहनाची गर्दी कमी करण्यासाठी नागरिकांनी चालत बाहेर पडावे. सायकलचा वापर करावा. खासगी वाहनांना कमीत कमी वापर करावा, असा महापालिकेचे उद्देश आहे. त्यासाठी संपूर्ण शहरात पे अॅण्ड पार्क धोरण आणल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. परिणामी, पीएमपी बस, मेट्रो, लोकल या सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढेल, असा विश्वास अधिकार्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.
क्षेत्रीय कार्यालयानुसार नेमणार ठेकेदार
शहरातील सर्व दहा क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रानुसार पे अॅण्ड पार्क धोरण राबवले जाणार आहे. त्यामुळे मोठ्या बाजारपेठा, मुख्य रस्ते, वर्दळीचे रस्ते, उद्यान, मंडई, व्यापारी संकुल इत्यादी ठिकाणी अधिक दराने शुल्क द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयानुसार दहा ठेकेदार नेमले जाणार आहेत. वाहन शुल्काचे दर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयास ठरवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणे अधिक सुलभ असणार आहे, असे अधिकार्यांचे मत आहे.
वाहतूक पोलिसांसोबत चर्चा करून निर्णय
पे अॅण्ड पार्क धोरण निश्चित करताना पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तांसह वाहतूक पोलिस विभागाच्या अधिकार्यांशी चर्चा करण्यात आली आहे. त्यांच्या सूचनांचा समावेश करत हे धोरण आखण्यात आले आहे. त्यामुळे नो पार्किंगमध्ये वाहन लावल्यास वाहतूक पोलिसांकडून दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. परिणामी, मुंबई व पुणे शहराप्रमाणे येथे वाहनचालक योग्य ठिकाणी वाहन पार्क करतील, असा विश्वास प्रशासनाला आहे.
दुचाकीस तासाला दहा रुपये शुल्क
वर्दळीच्या रस्त्यांवर रस्त्यालगतच्या पार्किंगसाठी दुचाकीला प्रतितास 10 रुपये, तीनचाकीला 20 रुपये, चारचाकीला 40 रुपये, हलक्या व्यावसायिक वाहनांसाठी 60 रुपये व अवजड वाहने व बससाठी 100 रुपये शुल्क असणार आहे. मध्यम मागणी क्षेत्रातील रस्त्यालगतच्या पार्किंगसाठी हे शुल्क अनुक्रमे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये आणि 50 रुपये असणार आहे. आतील भागांतील पार्किंगसाठी दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी, हलकी व्यावसायिक वाहने आणि अवजड वाहने व बससाठी अनुक्रमे 5 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये आणि 20 रुपये प्रति तास शुल्क असेल. वाहने दिवसभर उभी करून ठेवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी टेलिस्कोपिक शुल्क रचना असणार आहे. वाहन जितका वेळ जास्त उभे राहील, तितके शुल्क वाढणार आहे.
रहिवाशांना पार्किंगसाठी मासिक पास
रहिवाशांना मासिक पास दिले जाणार आहेत. पार्किंगच्या बारा तासांच्या दैनंदिन पाससाठी दुचाकीचे शुल्क 60 रुपये व चारचाकीचे शुल्क 120 रुपये आहे. मासिक पाससाठी दुचाकीचे नियमित शुल्क 1 हजार 800 रुपये तर, अनुदानित शुल्क 1 हजार 350 रुपये असणार आहे. चारचाकीसाठी नियमित शुल्क 3 हजार 600 रुपये तर, अनुदानित शुल्क 2 हजार 700 रुपये असणार आहे. घराबाहेरच्या रस्त्यावरील पार्किंगच्या मासिक पाससाठी दुचाकीचे नियमित शुल्क 1 हजार 800 रुपये व अनुदानित शुल्क 450 रुपये, चारचाकीसाठी नियमित शुल्क 7 हजार 200 रुपये व अनुदानित शुल्क 1 हजार 800 रुपये आहे.
इतर महापालिकेच्या तुलनेत शहराचे दर अल्प
मागील पे अॅण्ड पार्क धोरणातील त्रुटीचा अभ्यास करून नव्याने धोरण आखण्यात आले आहे. वाहनचालकांना सोईस्कर ठरेल, असे ते धोरण आहे. देशातील इतर महापालिकेच्या तुलनेत पार्किंगचे दर कमी ठेवण्यात आले आहेत. सुरक्षित ठिकाणी पार्किग मिळाल्यास वाहनचालकांचा प्रतिसाद मिळेल. ही योजना लागू झाल्यास महापालिकेस दरवर्षी 300 कोटींपेक्षा अधिकचे उत्पन्न मिळू शकेल. असे महापालिकेच्या शहरी दळणवळण विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील पवार यांनी सांगितले.