पिंपरी: शहरात निगडी ते चाकण मेट्रो मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. त्या मार्गाच्या डीपीआरचे तसेच, बोर्हाडेवाडी ते वाकड चौक ई-आरटीएस मार्गाचे सादरीकरण आकुर्डी येथील ग. दि. माडगुळकर नाट्यगृहात मंगळवार (दि. 25) करण्यात आले. तसेच, पार्किंग, शौचालय आणि आयलॅण्ड व दुभाजक सुशोभिकरण धोरणांचेही सादरीकरण नगरसेवकांसमोर केले गेले.
या वेळी महापौर रवी लांडगे, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, उपमहापौर शर्मिला बाबर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे, विविध विषय समितीचे सभापती, शहर अभियंता मनोज सेठिया तसेच, सुमारे 90 नगरसेवक उपस्थित होते. महापालिकेच्या 20 ऑगस्टच्या सर्वसाधारण सभेत हे सादरीकरण करण्यात आले होते. मात्र, तेथील स्क्रीनवर व्यवस्थित चित्र दिसत नव्हते. त्यावर अनेक नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे महापौर रवी लांडगे यांनी नगरसेवकांसाठी स्वतंत्रपणे सादरीकरण घेण्याची सूचना संबंधित विभागांच्या अधिकार्यांना दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी हे सादरीकरण करण्यात आले.
निगडी ते चाकण या टप्पा दोनच्या मेट्रो मार्गाचे सादरीकरण महामेट्रोच्या अधिकार्यांनी केले. हा 47.295 किलोमीटर अंतराचा मार्ग आहे. त्यात एकूण 34 मेट्रो स्टेशन असून, त्यातील 28 स्टेशन हे शहरात आहेत. त्यासाठी 12 हजार 937 कोटी 23 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या मार्गामुळे पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसीसह हिंजवडी आयटी पार्क आणि चाकण एमआयडीसी एकमेकांना जोडली जाणार आहे. या मार्गामुळे संपूर्ण शहर मेट्रोने जोडले जाणार आहे. निगडी येथील भक्ती-शक्ती समुह शिल्प स्टेशन येथे मेट्रोचे ट्रान्स्पोर्ट हब होणार आहे. बोर्हाडेवाडी, मोशी येथील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र ते वाकड चौकापर्यंत सुमारे 17 किलोमीटर अंतराच्या बीआरटीएस मार्गावर इलेक्ट्रिक रॅपिड ट्रान्झिस्ट सिस्टिम (ई-आरटीएस) सेवा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात येणार आहे. त्या ई-आरटीएस ई-बससेवेचेही सादरीकरण करण्यात आले.
महापालिकेच्या शहरी दळणवळण विभागाने संपूर्ण शहरासाठी पार्किंग पॉलिसी धोरण तयार केले आहे. त्यामुळे शहरात रस्त्याच्याकडेला व पार्किंग झोनमध्ये वाहन लावण्यासाठी शुल्क आकारले जाणार आहे. वाहनचालकांना तासानुसार शुल्क आकारले जाणार आहे. रस्त्यापासून जवळच्या अंतरावर असलेल्या पार्किग झोनसाठी कमी शुल्क असणार आहे. तसेच, महिन्याचे पासही दिले जाणार आहे. कोणत्या वाहनास कोणत्या ठिकाणी किती शुल्क यांची माहिती देण्यात आली. ही योजना सर्व दहा क्षेत्रीय कार्यालयानिहाय राबवली जाणार आहे. या दोन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्त्वत: मंजुरी देऊन महापालिकेने मान्यता देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले आहेत.
शहराच्या स्वच्छतेमध्ये आणि आरोग्यविषयक मानकांमध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी सार्वजनिक शौचालय धोरण सविस्तरपणे मांडण्यात आले. प्रत्येक भागात महिला, पुरुष व दिव्यांगांसाठी आधुनिक, स्वच्छ व सुसज्ज सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची निर्मिती करण्याचे नियोजन आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात सुसज्ज शौचालये निर्माण केले जाणार आहेत.
महापालिकेच्या उद्यान विभागाने शहरामध्ये विविध रस्ते, आयलॅण्ड (चौक), मध्य दुभाजक सुशोभिकरण करण्याचे धोरणाचे सादरीकरण केले. रस्ते सुशोभिकरण व देखभालीचे काम पीपीपी, सीएसआर किंवा सीईआर तत्वावर दिले जाणार आहे. त्या धोरणानुसार रस्ते सुशोभिकरणासाठी उपलब्ध करून दिले जातील. त्यातून महापालिकेच्या खर्चात दरवर्षी कोट्यवधीची बचत होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
पदाधिकारी व नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. तसेच, येत्या 17 सप्टेंबरला होणार्या सर्वसाधारण सभेत त्या संदर्भात नगरसेवकांना उपसूचना देता येणार आहे, असे महापौर रवी लांडगे यांनी सांगितले.
17 सप्टेंबरच्या सभेत ग्रीन सिग्नल?
हे सर्व विषय ऑगस्ट महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेवर आहेत. ती सभा तहकूब झाल्याने पुढील सभा 17 सप्टेंबरला आहे. मेट्रो, ई-आरटीएस तसेच, पार्किग, शौचालय व रस्ते सुशोभिकरणाबाबत धोरणाचे स्वतंत्रपणे सादरीकरण मंगळवारी करण्यात आले. त्यामुळे 17 तारखेच्या सभेत या सर्व विषयांना ग्रीन सिग्नल मिळेल, असा विश्वास महापौर रवी लांडगे यांनी व्यक्त केला आहे.