मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने सर्वेक्षण करून नवनवीन धोरण तयार करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यासाठी खासगी सल्लागार एजन्सी नेमून लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत. या माध्यमातून सल्लागार पोसण्याचे उद्योग केले जात असल्याची शंका घेतली जात आहे. नवनव्या धोरणांमुळे नागरिकांना प्रत्यक्ष लाभ तसेच, सेवा-सुविधा मिळणार की लालफितीच्या कारभारात अडकून पडणार, असा प्रश्न शहरवासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेकडून नवनवीन संकल्पनेवर नवीन धोरण निर्माण केले जात आहेत. त्यासाठी खासगी सल्लागार एजन्सी नेमले जाते. त्या माध्यमातून सर्वेक्षण करून वेगवेगळ्या विभागांकडून नवीन धोरण तयार केला आहे. अक्षरश: नवीन धोरणांचा पाऊस पडत आहे. मात्र, त्यावर प्रत्यक्ष किती कार्यवाही होते. त्याचा लाभ किती नागरिकांना मिळतो, हा मुद्दा गौण आहे. त्यातून सल्लागार एजन्सीचे खिसे मात्र गरम होत असल्याचे दिसून येत आहे.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत असताना अशा नवनव्या धोरणांमुळे उत्पन्नाचे स्त्रोत म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. त्यातून महापालिकेची तिजोरीत रिकामी न करता त्यात उलट भर पडली पाहिजे, असे मत नागरिकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
वाहनांसाठी धोरण
महापालिकेने नव्याने पार्किंग पॉलिसी धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार, संपूर्ण शहरात रस्त्यांच्या कडेला तसेच, सार्वजनिक ठिकाणी वाहन पार्क केल्यास शुल्क द्यावे लागणार आहे. तासानुसार शुल्क तसेच, मासिक पास असणार आहेत. तत्कालिन आयुक्त राजेश पाटील यांच्या कार्यकाळातील पॉर्किग पॉलिसी प्रशासनाने मागे घेतल्यानंतर आता नव्याने तीच पॉलिसी आणण्यात आली आहे. नवीन धोरण शहरी दळणवळण विभागाचे धोरण आहे. हे धोरण लागू झाल्यास महापालिकेस दरवर्षी 300 कोटी रुपयांहून अधिकचे उत्पन्न मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे.
शौचालयाचे धोरण
आरोग्य विभागाने पिंपरी-चिंचवड महापालिका शौचालय धोरण तयार केले आहे. नागरिकांचे आरोग्य व स्वच्छतेचा विचार करता, शहरामध्ये पुरेशा प्रमाणात स्वच्छ सुरक्षित, सुस्थितीतील व नागरिकांना सहज उपलब्ध होणार्या सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयांची उपलब्धता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. नागरिकांसाठी शहरात पुरेशा प्रमाणात शौचालय तसेच, मुतार्या नसल्याचे वास्तव्य आहे. त्यामुळे विशेषत: महिला वर्गाची मोठी कुंचबना होते. पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीस शहरभरात स्मार्ट टॉयलेटची सुविधा निर्माण करण्यास अपयश आले आहे. महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग तसेच, तृतीयपंथीयांच्या गरजा लक्षात घेऊन समावेशक शौचालय व्यवस्था निर्माण करणे. शहरातील सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे नागरिकांना जवळच्या ठिकाणी शौचालयाची सुविधा उपलब्ध होईल, असा दावा आरोग्य विभागाने केला आहे.
शहर सुशोभिकरणासाठी धोरण
शहराचे सौंदर्य टिकून रहावे यासाठी उद्यान विभागाने नवीन धोरण तयार केले आहे. शहरामध्ये विविध रस्ते, आयलॅण्ड (चौक), मध्य दुभाजक सुशोभिकरण करण्यात आले आहेत. रस्त्यांचे सुशोभिकरण व देखभालीचे काम महापालिकेने स्वत: न करता बांधकाम व्यावसायिक, कंपनी किंवा संस्थेकडे दिले जाते. त्या बदल्यात तेथे संबंधितांना आपल्या नावाचा फलक व बोधचिन्ह लावता येतो. त्या प्रणालीत उद्यान विभागाने सुधारणा केली आहे. यापुढे रस्ते सुशोभिकरण व देखभालीचे काम पीपीपी, सीएसआर किंवा सीईआर तत्त्वावर दिले जाणार आहे. त्या तत्त्वावर देताना कामाचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यापुढे त्या धोरणानुसार रस्ते सुशोभिकरणासाठी उपलब्ध करून दिले जातील. त्यातून महापालिकेच्या खर्चात दरवर्षी कोट्यवधीची बचत होईल, असा दावा उद्यान विभागाने केला आहे.
आयुक्तांच्या बदलीनंतर धोरणात बदल
सर्व विभागांच्या कामकाजाला शिस्त लागून, कारभार गतिमान व्हावा. तसेच, शहराच्या विकासासाठी आयुक्तांकडून अनेक बाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजास गती मिळून, अधिकारी व कर्मचारी शिस्तीने वागतात. मात्र, बदली झाल्यानंतर जुन्या आयुक्तांनी घेतलेल्या निर्णयांना सोईस्कर फाटा दिला जातो. नव्या आयुक्तांकडून नवीन धोरणांनुसार कामकाज सुरुवात केली जाते. त्याचा गैरफायदा काही अधिकारी व कर्मचार्यांकडून घेतला जातो. विविध विभागांतील परस्पर समन्वय बिघडतो. काही अधिकार्यांच्या मनमर्जीने कामकाज चालते. त्यातून काही निर्णय महापालिकेच्या आर्थिक हिताच्या विरोधात घेतले जातात. तसेच, नियमबाह्य निर्णय घेऊन कामे रेटण्याची प्रवृत्ती वाढली लागते.
जुने धोरण वार्यावर
अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण होऊ न देणे
नैसर्गिक नाले अतिक्रमणमुक्त करणे
सर्व झोपडपट्ट्यांत शून्य कचरा अभियान राबवणे
अर्थसंकल्पात क्लायमेंट बजेटचा समावेश
शहर विद्रुप करणार्यांवर फौजदारी कारवाई करणे
एकसमान आकाराचे होर्डिंग लावणे
हॉकर्स झोन उभारणे
अधिकारी, कर्मचार्यांकडून इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर
अधिकारी, कर्मचार्यांनी गणवेश परिधान करणे, ओळखपत्र घालणे
तृतीयपंथीयांना नोकरी तसेच, पेन्शन देणे
दर गुरुवारी सायकलवर कार्यालयात येणे
अनधिकृत रिक्षा स्टॅड हटवणे
शहरात खाऊ गल्ली उभारणे
स्वतंत्र शौचालय धोरणामुळे शहरात लोकसंख्येनुसार किती शौचालयांची गरज आहे, हे स्पष्ट होणार आहे. त्यानुसार, पुरुष, महिला तसेच, दिव्यांग व तृतीयपंथीयांसाठी सोय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यात बालकांसाठी स्वतंत्र शौचालय असतील. नागरिकांचे आरोग्य व स्वच्छतेसाठी शहरासाठी ही अत्यावश्यक बाब आहे. त्यादृष्टीने वेगवेगळ्या क्षेत्रातील समाजघटकांशी चर्चा करून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.डॉ. प्रदीप ठेंगल महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे उपायुक्त