पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची गुरुवारी (दि.20) होणार्या सर्वसाधारण सभेत स्वीकृत नगरसेवकांची निवड होणार की तो प्रस्ताव पुन्हा दप्तरी दाखल केला जाणार, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. तसेच, बीआरटीएस मार्गावर इलेक्ट्रिक रॅपिड ट्रान्झिस्य सिस्टिम (ईआरटीएस) सुरू करणे, संपूर्ण शहरात पे अॅण्ड पार्कला मंजुरी आणि निगडी ते चाकण सुधारित मेट्रो मार्गाच्या डीपीआरला मान्यता देणे, असे प्रमुख विषय आहेत. त्यासंदर्भात सत्ताधारी काय भूमिका घेतात, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे.
महापौर रवी लांडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्या सभेच्या विषयपत्रिकेवर स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा पहिलाच विषय आहे. पंधरा जूनच्या सभेत तो विषय सत्ताधारी भाजपने दप्तरी दाखल केला होता. तो विषय नव्याने सभेसमोर आणण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सादर करण्यात आलेली तीन नावे तत्कालिन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी वैध ठरवले होती. राष्ट्रवादीसह भाजपचे सात असे एकूण 10 स्वीकृत नगरसेवकांची निवड सभेत केली जाणार का, असे प्रश्न महापालिका वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. त्या विषयावर सत्ताधारी काय भूमिका घेतात, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
निगडी ते चाकण या 45.295 किलोमीटर अंतराच्या मेट्रो मार्गाच्या तब्बल 12 हजार 937 कोटी 23 लाख रुपये खर्चाच्या सुधारित डीपीआरला मान्यता देणे. बोर्हाडेवाडी, मोशी येथील आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र ते वाकड चौकापर्यंत बीआरटीएस मार्गावर (ईआरटीएस) सेवा प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यास मान्यता देणे. संपूर्ण शहरात पे अॅण्ड पार्कचे नवीन धोरण राबण्यास मान्यता देणे.
अप्पूघर थेट 15 वर्षांसाठी ठेकेदाराला बहाल करणे
निगडी येथील स्वर्गीय इंदिरा गांधी उद्यान म्हणजेच दुर्गादेवी टेकडीवरील अप्पू घर हे अॅम्युझमेंट पार्क चालवण्यासाठी जुन्याच ठेकेदाराला थेट 15 वर्षांची मुदतवाढ देणे. एकूण 990 चौरस मीटर पर्यंतच्या भूखंडामध्ये बांधकाम परवानगी देताना अॅमिनिटी स्पेस न घेता अधिमूल्य आकारणी जमा करून परवानगी देणे. महापालिकेने प्राथमिक व माध्यमिक शाळेसाठी आरक्षित जागा खासगी संस्थांना चालविण्यासाठी देण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या नव्या कार्यपद्धतीस मान्यता देणे. शहरासाठी पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन पाणी योजना व पाणीपुरवठा कामासाठी निधी वाढवणे. अग्निशमन विभागासाठी आवश्यक पदांची नोकर भरती करणे. प्राधिकरणाकडून प्राप्त झालेले रहिवाशी भूखंड फ्री होल्ड करण्यास मान्यता देणे
अधिकारी, कर्मचार्यांना पुढील पाच वर्षे दिवाळी बोनस देणे
महापालिका अधिकारी व कर्मचार्यांना दिवाळी बोनस म्हणून 8.33 टक्के बोनस आणि 30 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान पुढील पाच वर्षे देण्यास मान्यता देणे. महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे तैलचित्र लावण्यास मान्यता देणे. वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी तळवडे येथील कॅनबे चौकापासून ते निगडी येथील पुणे गेट हॉटेलपर्यंत 45 मीटर रुंद रस्त्यासाठी संरक्षण विभागाची जागा महापालिकेच्या ताब्यात घेण्यास मंजुरी देणे. निगडी येथील सेक्टर क्रमांक 22 येथील पीसीएमसी कॉलनीतील पात्र कुटुंबाचे पुनर्वसन करणे. वृक्ष प्राधिकरण समिती आणि जैवविविधता व्यवस्थापन समितीची स्थापना करणे. पर्यावरण सद्यस्थिती अहवालास मान्यता देणे. या प्रमुख विषयांसह सभेसमोर एकूण 31 विषय आहेत. त्याबाबत सत्ताधारी भाजपकडून काय निर्णय घेतला जातो, याची उत्सुकता आहे.
हाऊसिंग सोसायट्यांच्या एसटीपीला शुल्क लावणार !
शहरातील मोठ्या हाऊसिंग सोसायटीतील मैलासांडपाणी शुद्धिकरण प्रक्रिया केंद्रास (एसटीपी) राज्य शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या विभागाने पर्यावरण ना हरकत दाखला बंधनकारक आहे. तो दाखला मिळाल्यानंतर महापालिकेकडून सोसायटीतील सदनिकेनुसार शुल्क आकारले जाणार आहे, त्यास मान्यता देणे. सार्वजनिक शौचालयाच्या नव्या धोरणास मान्यता देणे. मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून मृत झालेल्या 9 कर्मचार्यांच्या वारसांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये असे एकूण 90 लाख रुपयांची मदत महापालिकेने केली आहे. विशिष्ट दुर्घटनेपुरती विशेष बाब म्हणून त्या अर्थसहाय्यास मंजुरी देणे.
