मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील सुक्या कचर्‍यापासून वीजनिर्मितीचा (वेस्ट टू एनर्जी) प्रकल्प गेल्या चार महिन्यांपासून बंद आहे. परिणामी, शहरातून जमा होणार्‍या तब्बल एक हजार टन कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया ठप्प असल्याने कचर्‍याचे डोंगर वाढतच आहेत. चिमणी उभारण्यास विलंब होत असल्याने कचर्‍याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.
महापालिकेचा 81 एकर जागेतील मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट एनर्जी प्रकल्प डीबीओटी तत्त्वावर जुलै 2023 पासून सुरू झाला आहे. दररोज सातशे टन सुका कचरा जाळून त्यापासून 14 मेगा वॅट वीज तयार केली जाते. त्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे ऑनलाइन उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते 1 ऑगस्ट 2023 ला झाले.
त्या प्रकल्पास महापालिका सर्वसाधारण सभेने 20 एप्रिल 2018 ला मान्यता दिली. ठाणे येथील अ‍ॅन्टोनी लारा रिन्युएबल एनर्जी प्रा. लि. या ठेकेदार कंपनीला प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी दीड वर्ष, त्यानंतर 21 वर्षांची मुदत संचालनाची दिली आहे.
प्रकल्पात एक हजार टन क्षमतेची मटेरिअल रिकव्हरी फॅसिलिटी (एमआरएफ) जबाबदारी कंपनीवर आहे. मोशी डेपोत अस्तित्वातील सॅनिटरी लॅण्डफिल्ड (कचर्‍याचे डोंगर) साईटची देखभाल व दुरुस्ती करून, आवश्यकतेनुसार त्याचे क्लोजर व नवीन सॅनिटरी लॅण्डफिल्ड तयार करणे कंपनीवर बंधनकारक आहे.
दरम्यान, जाळल्या जाणार्‍या कचर्‍यातून धूर निर्माण होऊन निर्माण होणार्‍या वायुप्रदूषणाबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्या प्रकल्पास नोटीस बजावली होती. त्यानंतर ती चिमणी 5 जून 2026 ला बंद पाडण्यात आली.
तेव्हापासून हा प्रकल्प बंद आहे. त्यानंतर 8 जुलैला कंपनीची अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून 9 कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाला होता. तर, अनेक कर्मचारी जखमी झाले होते. त्या दिवसापासून डेपोत कचरा वाहतूक वाहनांना प्रवेश दिला जात नसल्याने संपूर्ण शहरात कचरा कोंडी निर्माण झाली आहे. अद्याप त्या कोंडीतून शहर सावरलेले नाही.
प्रकल्प बंद असल्याने दररोज 1 हजार टन कचर्‍यावर प्रक्रिया होत नाही. वीज तयार होत नसून, डेपोत कचर्‍याचे डोंगर वाढतच आहेत. दरम्यान, सप्टेंबरअखेरपर्यंत प्रकल्प पुन्हा सुरू होणार, असे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले होते.
मात्र, प्रकल्पात अद्याप चिमणी उभारण्यात आलेली नाही. गुजरात येथील लोखंडी चिमणी बनविणार्‍या कारखान्यात त्यासंदर्भात अडचणी निर्माण झाल्याने विलंब होत असल्याचे कारण अधिकार्‍यांकडून पुढे करण्यात आले आहे.
शहरात कचरा कोंडीची भीती
शहरातील कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे अत्यावश्यक असल्याने हा प्रकल्प तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे. मात्र, ठेकेदारांकडून त्यासंदर्भात विलंब होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सप्टेंबरअखेरचा मुहूर्त हुकला आहे. प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू होत नाही तोपर्यंत डेपोत कचर्‍याचे असंख्य डोंगर नव्याने तयार होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
तीन वर्षांत प्रकल्पाच्या क्षमतेत वाढ नाही
शहरातून गोळा होणार्‍या कचर्‍याचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन 21 वर्षे कालावधीमध्ये आवश्यकतेनुसार प्रकल्पाची क्षमता वाढविण्याची जबाबदारी ठेकेदार कंपनीवर आहे. तसा स्पष्ट उल्लेख महापालिका आणि ठेकेदार यांच्यातील करारनाम्यात आहे.
मात्र, गेल्या तीनपेक्षा अधिक वर्षांत ठेकेदार कंपनीने 14 मेगा वॅटपेक्षा अधिक वीजनिर्मिती केलेली नाही. तसेच, दररोज केवळ 700 टन सुका कचरा जाळला जात असल्याचे पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
एक हजार टनाचा दुसरा प्रकल्प कागदावरच
तातडीने मोशी डेपोत एक हजार टन क्षमतेचा 27 मेगा वॅट वीजनिर्मितीचा दुसरा वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प सुरू करा. तसेच, बायोमायनिंगची नवीन निविदा काढून कचर्‍याचे डोंगर हटवा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुर्घटना घडल्यानंतर महापालिका आयुक्तांना दिले होते. वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाचा आराखडा तयार असून, निविदाप्रक्रिया निधीअभावी अडकून पडली आहे. तो 1 हजार 50 कोटी रुपये खर्चाचा डीबीओटी तत्त्वावरील प्रकल्प आहे.
काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्प तातडीने सुरू करण्याचे नियोजन
'वेस्ट टू एनर्जी' प्रकल्पातील चिमणी दुरुस्त करण्याचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्याचा पाया तयार केला आहे. पुढील काम सुरू आहे. किती वेळ लागेल सांगता येणार नाही. प्रकल्प लवकर सुरू करण्याचे नियोजन आहे, असे महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांनी सांगितले.