पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विकास नियोजनाच्यादृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. एकीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार विकास परवानगी देताना सोडण्यात येणार्या सुविधा क्षेत्राच्या (अॅमिनिटी स्पेस) नियमात बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार, अॅमिनिटी स्पेसऐवजी बांधकाम व्यावसायिकांकडून अधिमूल्य घेतले जाणार आहे.
शहरातील विकासकामांना गती देण्यासाठी व भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानुसार, आता 10 हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडांवर विकास परवानगी देताना काही अटींसह बदल करण्यात येणार आहेत.
प्रचलित नियमावलीतील तरतुदी आणि अनुषंगिक स्पष्टीकरणानुसार, आता बांधकाम व्यावसायिक किंवा विकासकांना अॅमिनिटी स्पेसची जागा सोडण्याऐवजी, संबंधित जागेच्या प्रचलित एएसआर दराच्या 100 टक्के अधिमूल्य भरावे लागणार आहे. तो नियम बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक व विकसकांना अॅमिनिटी स्पेसच्या बदल्यात महापालिकेकडे रक्कम जमा करावी लागणार आहे.
या निर्णयामुळे जमा होणारी रक्कम थेट महापालिकेच्या तिजोरीत न जाता, त्यासाठी एक स्वतंत्र सुविधा क्षेत्र अधिमुल्य या नावाने नवीन लेखाशीर्ष तयार करण्यात येणार आहे. या विशेष लेखाशीर्षात जमा झालेली रक्कम केवळ भूसंपादन किंवा खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदीच्या कामांसाठीच वापरली जाणार आहे.
महापालिकेच्या तिजोरीतून भूसंपादन कामांसाठी होणार्या खर्चात या जमा रकमेइतकी वाढ गृहीत धरून त्या प्रस्तावास अखेर स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. महापालिका सर्वसाधारण सभेकडे प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला आहे.
महापालिकेस मोफत जागा मिळणे बंद होणार
पिंपरी-चिंचवड शहरात चारी बाजूने विस्तारत आहे. त्यामुळे दाट लोकवस्ती निर्माण होऊन महापालिका प्रशासनावर ताण वाढत आहे. तसेच, वाढत्या लोकसंख्येनुसार नागरी सुविधा पुरण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला खटाटोप करावा लागत आहे. बांधकाम परवनागी नियमानुसार तसेच, आयटूआरअंतर्गत महापालिकेत मोफत जागा मिळतात.
त्या जागांवर महापालिकेस नागरी सुविधा निर्माण करता येतात. मात्र, यापुढे 10 हजार चौरस मीटर क्षेत्रापर्यंतच्या बांधकाम परवानगीसाठी अॅमिनिट स्पेसची जागा महापालिकेत मिळणार नाही. त्यामुळे भविष्यात महापालिकेस जागेची अडचण निर्माण होऊ शकते. तर, दुसरीकडे आरक्षित जागा ताब्यात न घेतल्याने तेथे अतिक्रमण झाल्याचे चित्र आहे.
ती रक्कम भूसंपादनासाठी वापरणार
बांधकाम परवानगीच्या नियमातील बदलामुळे महापालिकेला भूसंपादनासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. जागा ताब्यात आल्याने रस्त्यांसह इतर विकामकामे करणे सुलभ होणार आहे. शहराच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला अधिक बळ मिळेल, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.