पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 9 कर्मचार्यांचा नाहक बळी गेला. ती अनधिकृत इमारत असून, त्याबाबत माहिती देण्यास महापालिकेच्या अधिकार्यांकडून थेट नकार दिला जात आहे.
अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर तसेच, सहशहर अभियंता मनोज सेठिया यांनी त्याप्रकरणी माहिती देता येऊ शकत नाही, असे सांगत लपवाछपवी सुरू केली. त्यामुळे त्या प्रकरणाच्या फाईलमध्ये काय दडले आहे, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
महापालिकेकडून मोशी कचरा डेपोत वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. तेथे दररोज 700 टन सुका कचरा जाळून 14 मेगा वॅट वीज तयार केली जात आहे. तो प्रकल्प गेल्या दीड महिन्यापासून दुरुस्तीच्या नावाखाली बंद ठेवण्यात आला आहे. त्या प्रकल्पासाठी थेट कचरा डेपोत दोन मजली इमारत बांधण्यात आली आहे.
कचरा डेपो या संवेदनशील भागात तसेच, बफर झोनमध्ये आरसीसी बांधकाम करण्यात आले आहे. तळमजला सोडल्यास पहिला व दुसरा मजल्याचे आरसीसी बांधकाम हे अनधिकृत आहे. तसे आयुक्तांनी पर्यावरण अभियांत्रिकी व ठेकेदाराला बजावलेल्या नोटिशीमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
त्या इमारतीच्या तळमजल्याच्या बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला वेस्ट टू एनर्जीच्या ठेकेदार कंपनीऐवजी पर्यावरण विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या नावाने देण्यात आला आहे. त्याचे आर्किटेक्ट अनिरुद्ध दीक्षित आहेत.
त्या इमारतीसाठी अधिकृत कागदपत्रांनुसार प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठीचा नोव्हेंबर 2019 चा मूळ प्रस्तावानुसार इमारतीची जागा सॅनिटरी लॅण्डफिल्डपासून (कचर्याचे डोंगर) 30 मीटर अंतरावर (जी प्लस 2 बांधकाम क्षेत्र 249 चौरस मीटर) दर्शविण्यात आले होती.
मात्र, 26 जुलै 2023 मध्ये सुधारीत प्रस्तावानुसार बांधकाम परवानगी केवळ तळमजल्याकरिता (बांधकाम क्षेत्र 500.99 चौरस मीटर) दिलेले आहे. ती इमारत सॅनिटरी लॅण्डफिल्डपासून 12 मीटर अंतरावर बांधण्यात आली.
ठेकेदार कंपनीने अधिकृत मंजुरीशिवाय पहिल्या व दुसर्या मजल्याचे बांधकाम अनधिकृतपणे वाढविले आहे. तसा उल्लेखही आयुक्तांनी नोटिशीमध्ये केला आहे. कचर्याच्या डोंगराजवळ अनधिकृतपणे इमारत उभारल्याने दुर्घटना घडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्या इमारतीचे बांधकाम ठेकेदार कंपनीने केले असल्याचे महापालिकेच्या अधिकार्यांनी सांगितले.
मात्र, या अनधिकृत बांधकामासंदर्भात माहिती देण्यास महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभाग तसेच, त्या विभागावर नियंत्रण असलेल्या अतिरिक्त आयुक्त (क्रमांक दोन) तृप्ती सांडभोर यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, त्यासंदर्भात माहिती देता येत नाही, असे सांगत त्यांनी माहिती देण्यास असमर्थता व्यक्त केली.
अनधिकृत इमारत केवळ तीन वर्षांत कोसळली
आरसीसी इमारतीचे आयुष्य साधारण 30 वर्षे असते. कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाची दोन मजली आरसीसी इमारत तीन वर्षांपूर्वीच बांधण्यात आली होती. केवळ तीन वर्षांत ती इमारत कोसळल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
इमारती बांधकाम योग्य दर्जाचे नव्हते का, इमारतीचा पाया योग्य नव्हता का, इमारत घाईघाईत उभी केली का, बांधकाम करताना स्थापत्य नियमाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले का?, असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
महापालिका वर्तुळात उलटसुलट चर्चा
बांधकाम परवानगी विभागाची जबाबदारी असलेले सहशहर अभियंता मनोज सेठिया यांनीही त्या प्रकरणाची फाईल दाखवण्यास नकार दिला. फाईल दाखवता येत नाही, तुम्हाला काय करायचे करा, असे उत्तर त्यांनी दिले. यासंदर्भात माहिती मागण्यासाठी संपर्क केला असता, मनोज सेठिया हे फोन उचलत नाहीत.
ते अधिकारी निष्क्रीय म्हणून पालिकेत ओळखले जातात. ते पाहत असलेल्या संभाजीनगर, चिंचवड येथील निसर्गकवी बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रहालयाचे काम गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अधिकार्यांच्या या वतूर्णकीमुळे फाईलबद्दल उत्सुकता अधिक ताणली गेली आहे. त्या अनधिकृत बांधकामाच्या फाईलमध्ये काय दडले आहे. अधिकारी या प्रकरणात इतकी का लपवाछपवी करत आहेत, अशी उलटसुलट चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.
अधिकार्यांसह बिल्डरवर कारवाई करा
मोशी दुर्घटना अत्यंत गंभीर आहे. सार्वजनिक निधीतून उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पातील तीन वर्षांपूर्वीच बांधलेल्या नव्या इमारतीचे अशा प्रकारे कोसळणे हे बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत, रचना (डिझाईन), देखरेख (सुपरव्हिजन), गुणवत्ता नियंत्रण (क्वॉलिटी कंट्रोल) आणि संबंधित अधिकार्यांच्या जबाबदारीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे आहे. त्या दुर्घटनेस कारणीभूत ठरलेल्या सर्व बाबींची सखोल व निष्पक्ष तांत्रिक चौकशी करण्यात यावी.
बांधकामातील निकृष्ट दर्जा, संरचनात्मक त्रुटी, निष्काळजीपणा, नियमांचे उल्लंघन किंवा संबंधित व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित होत असेल तर, संबंधित बांधकाम व्यावसायिक, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल (आरसीसी) डिझायनर, स्ट्रक्चरल प्रूफ चेकर, प्रकल्पाशी संबंधित अभियंते, पर्यवेक्षक तसेच, जबाबदार अधिकारी यांच्याविरुद्ध मनुष्यवधासह इतर संबंधित गुन्हे नोंदविण्यात यावेत, अशी मागणी रिपब्लिकन सेनेचे शहराध्यक्ष गुलाब पानपाटील यांनी केली.
चौकशी सुरू असल्याने माहिती देता येणार नाही : तृप्ती सांडभोर
मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून दुर्घटना घडली. त्या प्रकरणाची राज्य शासनाच्या समितीकडून चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामाबाबत माहिती देता येत नाही. ती माहिती मी देऊ शकत नाही, असे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी सांगितले.
मी फाईल दाखवणार नाही : मनोज सेठिया
कचरा डेपोतील अनधिकृत बांधकामप्रकरणी मी माहिती देऊ शकत नाही. त्याची फाईल दाखवता येत नाही. तो प्रकार संवेदनशील आहे. सारखेसारखे त्यासंदर्भात विचारणा करू नका, असे सहशहर अभियंता मनोज सेठिया यांनी सांगितले.