पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत 9 कर्मचार्यांचा नाहक बळी गेला आहे. त्या दुर्घटनेची राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगानी दखल घेतली आहे.
दोन्ही आयोगांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त तसेच, समाज कल्याण आयुक्त आणि पुणे जिल्हाधिकार्यांना नोटिसा बजावली आहे. त्याप्रकरणी पंधरा दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दोन्ही आयोगांनी नोटिशीत दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या सर्व कामगारांची संपूर्ण माहिती, त्यांचा सामाजिक प्रवर्ग, संबंधित पोलिस एफआयआर, शवविच्छेदन अहवाल, पंचनामा तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार मृतांच्या वारसांना मंजूर करण्यात आलेली आर्थिक मदत व नुकसानभरपाईचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या प्रकरणात नोंदविण्यात आलेले गुन्हे, दोषींविरुद्ध करण्यात आलेली फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई, तपासाची सद्यस्थिती तसेच, पुढील प्रस्तावित कारवाईचा अहवालही मागविण्यात आला आहे.
याशिवाय, दुर्घटनेस कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीची सखोल चौकशी, संबंधित विभाग व अधिकार्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेली कार्यवाही, भविष्यात अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी राबविण्यात येणार्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा सविस्तर अहवालही आयोगांनी सादर करण्यास सांगितले आहे.
मृत कर्मचार्यांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी आणि कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात, या उद्देशाने दोन्ही राष्ट्रीय आयोगांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित प्रशासनाला निर्धारित मुदतीत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
दोषींवर कारवाई व्हावी
दुर्घटनेतील दोषींविरुद्ध अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989, नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1955, हाताने मैला उचलण्यास प्रतिबंध व त्यांचे पुनर्वसन अधिनियम, 2013 तसेच, इतर लागू असलेल्या कायद्यांनुसार तातडीने कारवाई करावी.
दुर्घटनेस कारणीभूत ठरलेल्या महापालिकेचे संबंधित अधिकारी व ठेकेदार यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरुद्ध आवश्यक शिस्तभंगात्मक व कायदेशीर कारवाई करावी. पर्यावरण अभियांत्रिकी आणि आरोग्य विभागाच्या अधिकार्यांच्या भूमिकेची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशी तक्रार अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघाचे कायदा सल्लागार अॅड. सागर चरण यांनी दोन्ही आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन आयोगाने महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे.