मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या तहकूब सभेत विषयपत्रिकेसह इतर मुद्दयांवर तब्बल नऊ तास चर्चा झाली. नगरसेवकांवर कोणाचे नियंत्रण नसल्याने तास, दोन तासांच्या चर्चेनंतर अनेक विषय तहकूब करण्याची नामुष्की सत्ताधाऱ्यांवर ओढवली. स्वीकृत नगरसेवकांची निवड, सुधारित डीपी सुनावणीसाठी स्थायी समितीच्या तीन सदस्यांची निवड, मालमत्ताकर दरातील असमतोलपणा नियंत्रित करण्यासाठी शहराचे दोन विभाग करणे, महापालिकेच्या आरक्षण क्रमांक 79 येथील बेघरांसाठी घरे या गृहप्रकल्पात 161 सदनिका प्रकल्पग्रस्तांना पंतप्रधान आवास योजनेतील दरानुसार सदनिका उपलब्ध करून देणे. मालमत्ताकरासंदर्भातील प्रश्नोत्तर हे विषय लांबणीवर टाकण्यात आले.
एप्रिल महिन्याची तहकूब सभा मंगळवारी (दि. 5) झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर रवी लांडगे होते. सभेच्या सुरुवातीला नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेचा निषेध करत चर्चा करण्यात आली. शहराची सुरक्षा वाढीसोबत नगरसेवक व नागरिकांनी सजग राहण्याचे आवाहन सभागृहात करण्यात आले. त्यानंतर तासाभरासाठी सभा तहकूब करून सभेचे कामकाज सुरू करण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या बारामती विधानसभा मतदार संघाच्या पोटनिवडणुकीत विक्रमी मतांनी निवडून आल्याने त्यांचा अभिनंदनाचा प्रस्ताव विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी ठेवला. त्यानंतर बोगस उपसूचना देऊन ठेकेदारांची तब्बल 60 कोटी रुपयांचे बिले परस्पर अदा करण्यात आल्याच्या घोटाळ्यावर जोरदार चर्चा झाली. त्यावर दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिली.
त्यानंतर प्रत्यक्ष पटलावर असलेल्या विषयावर कामकाज सुरू झाले. स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय तहकूब करण्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापौरांच्या हौदासमोर जाऊन घोषणाबाजी करत भाजपाचा निषेध केला. राष्ट्रवादीच्या तीन जणांच्या निवडीचा विषयाला मंजुरी द्यावी, अशी आग्रही मागणी विरोधकांनी केला. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी त्यांचे ऐकून न घेता, त्या गोंधळात सुधारित डीपीच्या हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी स्थायी समितीच्या तीन सदस्यांची निवड करण्याचा विषयही तहकूब करण्यात आला. त्यामुळे विरोधक अधिक आक्रमक झाले. महापौरांनी त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ते शांत झाले नाहीत. सभागृहाची स्थिती लक्षात घेऊन महापौरांनी 15 मिनिटे सभा तहकूब केली.
त्यानंतर प्राधिकरण, निगडी येथील यशवंतराव चव्हाण स्मारक समितीला एक कोटी रुपयाचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणूक तयारीसाठी झालेल्या वाढीव खर्चासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा विषय ही मंजूर करण्यात आला. शहरातील मालमत्तांचे तीनऐवजी ‘अ’ आणि ‘ब’ असे दोन विभाग करून मालमत्ताकर दर निश्चित करण्याचा विषयावर तासभर चर्चा झाली. त्याला भाजपाचे राहुल कलाटे यांनीच विरोध केल्याने तो विषय तहकूब करण्याची नामुष्की सत्ताधाऱ्यांवर ओढवली.
त्यानंतर शहरात पाणीपुरवठा परिचलन कामास तीन महिने मुदतवाढ देणे, या विषयावर सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी पाणीटंचाईवरून प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यावर तासभरापेक्षा अधिक चर्चा झाल्यानंतर त्या विषयाला मंजुरी देण्यात आली. त्यावर भामा-आसखेड पाणी प्रकल्पाचे उर्वरित 30 टक्के कामांची निविदा काढली आहे. तसेच, आंद्रा पाणी योजनेसाठी जागा ताब्यात आल्यानंतर ताबडतोब काम सुरू करण्याचे नियोजन आहे. पवना जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अर्बन चॅलेज फंडमधून कर्ज घेण्याबाबत विविध बँका व वित्तीय संस्थांकडून चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे, असा खुलासा आयुक्त डॉ. सूर्यवंशी यांनी केला.
तसेच, महापालिकेच्या आरक्षण क्रमांक 79 येथील बेघरांसाठी घरे या गृहप्रकल्पात 161 सदनिका प्रकल्पग्रस्त उपलब्ध आहेत. त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेतील दरानुसार सदनिका उपलब्ध करून देणे हा विषय चर्चा करुन तहकूब करण्यात आला. मालमत्ताकरासंदर्भातील प्रश्नोत्तराचा विषयही लांबणीवर टाकण्यात आला.
सभा दोन वेळा तहकूब
नसरापूर येथील घडलेल्या अत्याचार प्रकरणात निषेध केल्यानंतर महापौरांनी सभा तासभर तहकूब केली. त्यानंतर स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीचा विषय तहकूब केल्याने संतप्त झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने महापौरांच्या हौदासमोर येऊन घोषणा दिल्या. त्यानंतर महापौरांनी 15 मिनिटासाठी सभा तहकूब केली.
भाजपातील गटबाजी उघड
मालमत्ताकराचे दर निश्चित करण्यासाठी शहराचे दोन भाग करण्याचा विषय सभेसमोर होता. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात दरवर्षी 50 कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. तो विषय स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी मांडला होता. तो विषय मंजूर करण्याचा व्हिप सभागृह नेत्यांनी नगरसेवकांना दिला होता. मात्र, मालमत्ताकर वाढ करू म्हणून भाजपाचे राहुल कलाटे यांनी या विषयाला विरोध केला. त्यानंतर शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनीही विरोधी सूर लावला. त्यातून सत्ताधारी भाजपात गटबाजी उघड झाली.
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी असा संघर्ष
पालिकेतील प्रशासकीय राजवट संपून, 6 फेबु्रवारीपासून महापालिकेत लोकप्रतिनिधींच्या हाती कारभार आला आहे. तरीहीं, काही अधिकारी मनमर्जी कारभार करत आहेत. लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तरे दिली जात नाहीत. त्यावरून सभागृहाने नाराजी व्यक्त केली. सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे, विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर, माजी महापौर राहुल जाधव यांनी अधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच, क्षेत्रीय अधिकारी अर्चना दुधनाळे यांनी दबाव आल्याने अतिक्रमणविरोधी कारवाई अचानक रद्द केली. त्यांनी खालच्या अधिकाऱ्यांना बळीचा बकरा केल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे जितेंद्र ननावरे यांनी केला. तर, हप्ता दिला नाही म्हणून वाकड येथे अतिक्रमण विरोधी कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेचे नीलेश बारणे यांनी केला. केवळ वाकड भागांतच सूडबुद्धीने कारवाई केली जाते, असा आरोप भाजपाचे राहुल कलाटे यांनी केला.
बांधकाम व्यावसायिकांनी सभगृहात न बोलण्याची खोचक टीका
बांधकाम व्यावसायिक, टीडीआरवाले, एसआरए प्रकल्प करणाऱ्यांनी सभागृहात बोलू नये. व्यासायिक जोडे बाहेर ठेवून, सभागृहात प्रवेश करावे. मालकत्ताकर दरानुसार शहराचे दोन विभाग करणे, पंतप्रधान आवास योजनेनुसार सदनिकांचा दर आकारणे या विषयावर काही बांधकाम व्यावसायिक आपली मते मांडत आहेत. त्यांनी आपले व्यवसाय न पाहता, नागरिकांचे हित जपावे, अशी खोचक टीका शिवसेनेच्या सुलभा उबाळे यांनी केली. भाजपाचे उत्तम केंदळे यांनी दिलेल्या उपसूचना मंजूर करावी, असा आग्रह त्यांनी धरला. त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या डॉ. वैशाली घोडेकर यांनी विरोध केला. आम्ही प्रभागातील नागरिकांचे प्रश्न मांडत आहेत, असा दावा त्यांनी केला आहे.