पिंपरी: महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) विभागाकडून शहरातील व्यापारी, व्यावसायिक आणि कंपन्यांचा हिशोब तपासणी गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू आहे. प्रलंबित 57 हजारपैकी 45 हजार 483 प्रकरणाची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यातून महापालिकेस सुमारे 6 हजार 557 कोटी 82 लाख रुपयांची वसुली अपेक्षित आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून 30 एप्रिल 2025 पासून एलबीटी विभागाच बंद करण्यात आला आहे. या वसुलीसाठी अभय योजनेलाही शासनाची मान्यता नसल्याने महापालिकेचे कोट्यवधीचे उत्पन्न बुडणार आहे.
स्थानिक कराच्या उत्पन्नात महापालिकेस शहराचा विकास करता यावा, यासाठी जकात वसुली करण्यात येत होती. साधारणपणे 1971 पासून ते 31 मार्च 2013 पर्यंत जकात वसुली सुरू होती. राज्य शासनाने जकात वसुली बंद करुन 1 एप्रिल 2013 पासून एलबीटी कर सुरू केला. एलबीटीला व्यापार्यांनी विरोध दर्शविला. शासनाने 30 जून 2017 ला एलबीटी बंद करून राज्य शासनाने महापालिकेला जमा होणार्या वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) तून ठराविक निधी देण्यास सुरुवात केली आहे. (Latest Pimpri News)
शहरातील नागरिक, व्यावसायिक, व्यापारी व कंपन्यांनी आपल्या व्यावसायाची नोंद केलेली आहे. अशा नोंदणीकृत व्यापारी व व्यावसायिकांची महापालिकेच्या एलबीटी विभागामार्फत खासगी चार्टर्ड अकाउंटंटकडून प्रलंबित प्रकरणाची तपासणी करण्यात येत आहे.
व्यापारी व व्यावसायिक विविध कारणास्तव त्यांच्याकडील थकीत कर भरण्यास उदासीनता दाखवित आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात महसूल थकीत आहे. त्यांना वारंवार नोटीसाही बजावण्यात आल्या आहेत. अनेकांची बँक खातीदेखील सील करण्याबरोबर, त्यांच्यावर पाच हजार रुपये दंडात्मक कारवाईही केली आहे.
प्रलंबित 57 हजार पैकी 45 हजार 483 प्रकरणाची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यातून सुमारे 2 हजार 803 हजार कोटी 21 लाख 98 हजार 220 रुपये इतका एलबीटी थकीत आहे. त्याचे व्याज आणि दंड धरून सुमारे 6 हजार 557 कोटी 82 लाख 22 हजार 158 रुपये थकबाकी आहे.
दरम्यान, एलबीटी विभाग 30 एप्रिल 2025 पासून कायमचा बंद करावा, असे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधीचे उत्पन्न बुडण्याची शक्यता आहे.