PCMC Financial Crisis: विकासकामाच्या नावाखाली ठेवी मोडण्याचा घाट?

मिलिंद कांबळे

पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईस आली आहे. त्यामुळे नवीन कामे व प्रकल्पर कशी करायचे, यांची चिंता सत्ताधाऱ्यांना सतावत आहे. विकासकामांच्या नावाखाली महापालिकेच्या ठेवी मोडण्याचा घाट घातला जात आहे. तसेच, मोठ्या प्रकल्पांसाठी कर्ज काढण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे.

महापालिकेवर 4 हजार 500 कोटी रुपयांची देणी आहेत. सुरू असलेली मोठ्या खर्चिक कामांची बिले अदा करण्यात महापालिकेचे सर्वांधिक उत्पन्न खर्ची पडणार आहे. त्यामुळे नवीन कामांसाठी महापालिकेकडे पुरेसा निधी नाही. प्रभागात कामे करण्यासाठी पदाधिकारी व नगरसेवकांना निधीची तरतूद नसल्याचे कारण अधिकाऱ्यांकडून कानी पडत आहेत. त्यामुळे कामे कशी करायची, असा प्रश्न नगरसेवकांसमोर निर्माण झाला आहे.

महापालिकेची पत घसरण्याची भीती

महापालिकेच्या एकूण 5 हजार 768 कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. त्यातील सर्वसाधारण निधी 1 हजार 550 कोटी रुपये इतका आहे. तर, उर्वरित 4 हजार 218 कोटी रुपयांच्या ठेवी राखीव आहेत. सर्वसाधारण निधीच्या 1 हजार 550 कोटी रुपयांच्या ठेवी विकासकामांच्या नावाखाली मोडण्याच्या हालचाली सत्ताधाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

अत्यावश्यक कामे व प्रकल्पांसाठी सर्वसाधारण निधीच्या ठेवी मोडता येतात. त्या काही नवीन नाही, असे पदाधिकाऱ्यांचे मत आहे. सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेऊन तो निधी वापरण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या ठेवीही मोडल्या जाऊन महापालिकेच्या आर्थिक कणा मोडला जाऊ शकतो. परिणामी, महापालिकेची पत घसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

मुदतवाढीचा खेळ थांबवण्याचा सल्ला

विकासकामे वेळेत पूर्ण केली जात नाहीत. मुदतवाढ दिली जाते, त्यामुळे खर्चात वाढ होते. मुदतवाढीचे प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी विभागाने खर्चात व दायित्व वाढ होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. अनावश्यक खर्च टाळणे आणि सर्व विभागप्रमुखांना काटकसरीने खर्च करण्यासाठी सूचना देणे गरजेचे आहे.

सुरक्षारक्षक, वैद्यकीय विभाग, आरोग्य, करसंकलन, वाहन दुरुस्ती कार्यशाळा, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण इतर विभागांसाठी कामगार, डॉक्टर, रुग्णालयाचे मनुष्यबळ, शिक्षक, ऑपरेटर्स, वाहनचालक, सफाई कामगार आणि सल्लागारांची नियुक्ती ठेकेदारांमार्फत होत आहे. त्या कामांना सतत मुदवाढ दिली जात आहे. त्यामुळे सातत्याने वाढीव खर्च होत आहे, असे अहवालात नमूद केले आहे.

टोकन तरतुदीचा खेळ अंगलट

विविध भांडवली विभागाकडून नाममात्र टोकन तरतूद ठेवून अनेक मोठे प्रकल्प अर्थसंकल्पामध्ये समाविष्ट केले आहे. अर्थसंकल्पास मंजुरी मिळाल्यानंतरही नाममात्र, टोकन रक्कम ठेवून प्रकल्प मंजुरी घेतली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये लेखा विभागाकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे दायित्वामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे.

वित्तीय धोरण निश्चित करण्याकडे दुर्लक्ष

मूळ अर्थसंकल्पास महापालिका सभेने मान्यता दिल्यानंतर कालांतराने प्रकल्पांच्या प्रशासकीय रकमेत वाढीचे प्रस्ताव सादर केले जातात. मात्र, त्या कामांना तरतूद नगण्य स्वरूपात ठेवली जाते. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यता रक्कम व प्रत्यक्ष रक्कम यात विसंगती दिसून येते. प्रचलित कार्यपद्धतीमधील त्रुटी निदर्शनास आणून द्यावेत. जमा आणि खर्चाची वित्तीय नियोजन, तसेच नियंत्रण करता आवश्यकता उपाययोजना करण्यासाठी बैठक आयोजित करून संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात. महापालिकेचे वित्तीय धोरण निश्चित करावे, असा सल्ला लेखा व वित्त विभागाने दिला आहे. त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे.