पिंपरी: बोगस उपसूचनेद्वारे तब्बल 60 कोटी 18 लाख 68 हजार 53 रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याची तक्रार खुद स्थायी समितीचे अध्यक्षांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली होती. त्यासंदर्भातील चौकशी अहवाल राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला असून, त्यावर अद्याप एकावरही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. तसेच, पोलिसांत गुन्हा दाखल झालेला नाही. असे असताना त्या रकमेच्या वर्गीकरणास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला आहे. कोणतेही कायदेशीर कारवाई न करता हा आर्थिक घोटाळा 'क्लोज' करण्याचा घाट घातल्याचे समोर आले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पास महापालिका सभेने 24 मार्च 2026 ला मान्यता दिली. त्यानंतर नगरसेवकांनी दिलेल्या वेगवेगळ्या 17 पैकी 14 बोगस उपसूचना देऊन मुख्य लेखा व वित्त विभागाने परस्पर मंजूर करून, तब्बल 60 कोटी 18 लाख 68 हजार 53 रुपयांची बिले मर्जीतील ठेकेदारांना अदा करण्यात आली. हा प्रकार 30 मार्च 2026 ला घडला होता. त्या प्रकार मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी प्रवीण जैन यांनी केल्या असून, त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी तक्रार स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर आयुक्तांनी जैन यांना 10 एप्रिलला तत्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. तसेच, अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती.
समितीने 12 जूनला चौकशी अहवाल आयुक्तांनी सादर केला होता. त्यात 13 उपसूचना बोगस असल्याचे आढळून आले. त्याद्वारे एकूण 60 कोटी 18 लाख 68 हजार 53 रुपयांची बिले परस्पर लेखा व वित्त विभागाकडून अदा करण्यात आली होती. त्यासाठी स्थायी समिती किंवा सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्यात आली नव्हती. कारवाईसाठी चौकशी अहवाल आयुक्तांनी राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडे पाठवला आहे. मात्र, त्यावर अद्याप काही कारवाई झालेली नाही. दरम्यान, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांची नवी मुंबई महापालिकेत बदली झाली. तसेच, याप्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. अद्याप कोणावरही कारवाई झालेली नाही.
असे असताना प्रशासनाने नगरसेवकांच्या बोगस उपसूचनेद्वारे ठेकेदारांना अदा करण्यात आलेल्या 60 कोटी 18 लाख 68 हजार 53 रुपयांची तरतुदीनुसार अर्थसंकल्पात झालेल्या वाढ व घट करण्यास मान्यता देऊन महापालिका सभेकडे शिफारस करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपने बाहेर काढलेला हा आर्थिक घोटाळा आता क्लोज करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यासाठी प्रशासनही सरसारवले असल्याचे दिसत आहे.
सत्ताधार्यांकडून प्रकरणावर पडदा ?
हा आर्थिक घोटाळा शहरासह संपूर्ण राज्यात गाजला. सत्ताधारी भाजपचा एक गट कारवाईच्या बाजूने तर, दुसरा गट प्रकरण मिटवण्याचा बाजूने असल्याने महापालिकेत उघड दोन गट पडले होते. त्यावरून महापालिकेचे पदाधिकारी परस्पर विरोधी वक्तव्य करताना दिसत होते. तर, विरोधकांनी या प्रकरणात पोलिसांत तक्रार करण्याची आग्रही मागणी लावून धरली होती. मात्र, महापालिका प्रशासनाने पोलिसांत तक्रार केली नाही. आता हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत आहे.