पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड आणि चाकण औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी मानला जाणारा नाशिक फाटा-खेड आठपदरी उन्नत मार्ग प्रकल्प तब्बल दीड वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही कागदावरच असल्याचे चित्र आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला अद्याप गती न मिळाल्याने केंद्र सरकारने राज्य सरकारला थेट प्रकल्प गुंडाळण्याचा इशारा दिला आहे. या घडामोडीमुळे पिंपरी-चिंचवड शहरासह संपूर्ण औद्योगिक पट्ट्याच्या वाहतूक व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 60 अर्थात नाशिक महामार्गावरील वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 9 ऑगस्ट 2024 रोजी या उन्नत मार्ग प्रकल्पास मंजुरी दिली होती. नाशिक फाटा ते खेड दरम्यान सुमारे 30 किलो मीटर लांबीचा आणि आठ पदरी उन्नत मार्ग उभारण्याची योजना असून त्यासाठी सुमारे 7 हजार 807 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, मंजुरीनंतर 18 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटूनही प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया प्रत्यक्षात सुरू झालेली नाही.
या प्रकल्पासाठी 14.1 हेक्टर जमीन संपादित करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने भूसंपादनासाठी 620 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. मात्र ही रक्कम अद्याप पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे वर्ग झालेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
परिणामी, स्थानिक प्रशासनाच्या पातळीवर भूसंपादनाचे काम पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार जमीन उपलब्ध होत नसल्यामुळे निविदा प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात नेली असताना भूसंपादन रखडल्याने संपूर्ण प्रकल्प धोक्यात येऊ शकतो, असा इशाराही केंद्राने दिला आहे.
पिंपरी-चिंचवड, भोसरी, मोशी, आळंदी, मरकळ, चाकण आणि खेड परिसरात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक विकास झाला आहे. देशातील प्रमुख वाहन आणि अभियांत्रिकी उद्योग या पट्ट्यात कार्यरत आहेत. त्यामुळे दररोज हजारो अवजड वाहने, कंटेनर आणि कर्मचाऱ्यांना ने-आण करणाऱ्या बसेस या मार्गावरून प्रवास करतात. अरुंद रस्ते, वाढती वाहनसंख्या आणि अपुरी पायाभूत सुविधा यामुळे नाशिक महामार्गावरील वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. याचा थेट फटका उद्योग, व्यापारी वर्ग आणि नागरिकांना बसत आहे.
दरम्यान, केंद्राकडून आलेल्या इशार्यानंतर नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या प्रकल्पासह पीएमआरडीएच्या विविध प्रलंबित विषयांवर तातडीची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत भूसंपादन, निधी वितरण आणि प्रकल्पाच्या पुढील कार्यवाहीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
पीएमआरडीएचे आयुक्त
डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी सांगितले की, पीएमआरडीएच्या हद्दीतील सात गावांमध्ये भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून त्यासाठी सुमारे 150 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप निधी प्राप्त झालेला नसल्याने कामाला अपेक्षित वेग मिळू शकलेला नाही. पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा हा प्रकल्प आता निधी अभावी आणि प्रशासकीय विलंबामुळे अडचणीत सापडला असून, आगामी बैठकीत यावर ठोस निर्णय होतो का याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले