पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून 9 कर्मचार्यांचा मृत्यू झाला. काही कर्मचारी जखमी झाले. त्या दुर्घटना होऊन तब्बल 70 दिवस उलटले आहेत. मात्र, अद्याप राज्य शासनाने नेमलेल्या चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल समोर आलेला नाही. त्याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. परिणामी, या प्रकरणातील दोषी अद्याप मोकाट आहेत.
मोशी कचरा डेपोत 8 जुलैला झालेल्या दुर्घटनेत 9 कर्मचार्यांचा बळी गेला. तर, अनेक कर्मचारी जखमी झाले. त्या दिवसापासून त्या डेपोत कचरा टाकणार्यांना सर्व वाहनांना प्रवेश देणे बंद केल्याने अनेक ठिकाणी तात्पुरत्या ठिकाणी कचरा जमा केला जात आहे. अनेक भागांतील रस्ते व मोकळे मैदानात कचर्याचे ढीग दिसून येत आहेत. शहरातील काही भागांत कचरा कोंडी निर्माण झाल्याने नागरिकांसह नगरसेवकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. सध्या हळूहळू हे प्रमाण निवळत आहे. गणेशोत्सवामुळे स्वच्छतेकडे प्राधान्याने लक्ष देण्यात येत आहे.
त्यानंतर शहरातील दहा क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रात एक असे एकूण दहा ठिकाणी कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याची घोषणा आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी केली होती. त्या जागाचा शोध संपला असून, त्याची घोषणा आयुक्तांनी शनिवारी (दि.12) केली आहे. पदाधिकारी व नगरसेवकांची चर्चा करून त्या जागांवर प्रक्रिया केंद्र सुरू केले जाणार आहे. असे असले तरी, या दुर्घटनेप्रकरणी सखोल, तांत्रिक चौकशी करून दुर्घटनेस कारणीभूत असलेल्या बाबींची तपासणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने 13 जुलैला पुण्याच्या विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती नेमली होती.
समितीला एक महिन्यात प्राथमिक आणि दोन महिन्यात अंतिम अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार समितीने घटनास्थळाची पाहणी, महापालिका अधिकारी, ठेकेदार कंपनीचे प्रतिनिधी, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि प्रत्यक्षदर्शी कर्मचार्यांचे जबाब नोंदविले. प्रकल्पाची मंजुरी, सुरक्षा परवानग्या, संरचनात्मक आराखडे आणि देखभाल नोंदींचीही तपासणी केली. या सर्वांचा आधार घेत प्राथमिक अहवाल तयार करून 14 ऑगस्टला राज्य शासनाला सादर केला आहे. सोमवारी (दि.14) अंतिम चौकशी अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येणार होता. मात्र, त्या बाबतची माहिती पुढे येत नसल्याने उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अहवालानुसार नेमकी कोणावर कशी कारवाई होणार, कोणावर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार, याबाबत महापालिका वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.
चौकशी अहवालावरून दुर्घटनेची जबाबदारी निश्चित होणार ?
मोशी डेपो दुर्घटनेत 9 कर्मचार्यांचा मृत्यू झाल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची राज्यभरात प्रतिमा मलीन झाली आहे. या प्रकरणात अॅन्टोनी लारा रिन्युव्हेबल एनर्जी प्रा. लि. ठेकेदार कंपनीच्या दोन कर्मचार्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. तर, महापालिकेचे पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी व कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट तसेच, अग्निशामक विभागाचे अधिकारी ऋषिकांत चिपाडे यांना निलंबित केले आहे. त्यांची खातेनिहाय चौकशी सुरू आहे. मात्र, अद्याप दुर्घटनेची जबाबदारी कोणावरही निश्चित करण्यात आलेली नाही. राज्य शासनाच्या अंतिम चौकशी अहवालावरून दुर्घटनेची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी आशा तक्रारदारांकडून व्यक्त केली जात आहे.