मिलिंद कांबळे
पिंपरी: महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोचा १०० मीटर अंतराच्या परिघात बफर झोन आहे. त्या प्रतिबंधित क्षेत्रात मोठ्या संख्येने अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. तसेच, त्या परिसरात प्लॉटिंग करून जागेची बिनधास्तपणे विक्री सुरू आहे. बफर झोनच्या धोकादायक क्षेत्रात लोकवस्ती वाढत असल्याने मोशी डेपोमध्ये कचर्याचे डोंगर कोसळून झालेली दुर्घटना घडण्याचा धोका वाढला आहे. असे असले तरी, झोपेचे सोंग घेतलेल्या महापालिका प्रशासनाकडून कारवाईबाबत डोळेझाक केली जात असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.
केंद्र सरकारच्या आणि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कचरा डेपोपासून बफर झोनचे अंतर ५०० मीटर (अर्धा किलोमीटर) निश्चित करण्यात आले होते. मोशी परिसरातील खानदेशनगर, आदर्शनगर, कल्याणनगर, तापकीरनगर या भागांतील वाढती लोकवस्ती लक्षात घेऊन, राज्य सरकारने २०१५-२०१६ मध्ये विशेष अधिसूचना जारी करून या बफर झोनची हद्द कमी करत ती १०० मीटर इतकी केली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आरोग्याच्या कारणास्तव हा बफर झोन कमी करण्यास विरोध दर्शवला होता. हद्द कमी झाल्याने रहिवाशांना दिलासा मिळाला. मात्र, बफर झोनमधून वगळलेल्या ४०० मीटर अंतरातील मोकळ्या जागेसह कचरा डेपोच्या भिंतीपर्यंत प्लॉटिंग करून विक्री सुरू आहे. यासाठी दगड-खाणींसह नैसर्गिक प्रवाह भराव टाकून बुजवले आहेत. त्यासंदर्भात पर्यावरणप्रेमींनी वारंवार तक्रार करूनही प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे.
बफर झोनचा नियमाकडे दुर्लक्ष करत, कचरा डेपोच्या लगतच जागेवर अनधिकृत प्लॉटिंग करण्यात आले आहे. ती जागा एक एक गुंठ्याने तुकडे करून विकली जात आहे. त्यासाठी परिसरात कार्यालये थाटण्यात आली आहेत. शहरातील इतर भागांच्या तुलनेत कमी दर असल्याने तसेच, आजूबाजूला बरीच लोकवस्ती असल्याने सर्वसामान्य तसेच, शहराबाहेरील नागरिक भुलतात. ते जागा खरेदी करतात आणि घर बांधतात.
डेपोच्या बफर झोनमध्ये अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. त्यामुळे डेपोच्या भिंतीस लागून लोकवस्ती वाढली आहे. त्यामुळे ८ जुलैला घडलेली दुर्घटना पुन्हा घडण्याचा धोका वाढला आहे. कचर्याचे डोंगर कोसळून आजूबाजूच्या लोकवस्ती पूर्णपणे गाठली जाऊ शकतो. त्यात अनेकांचे जीव जावू शकतात. मात्र, त्या अनधिकृत बांधकामांवर महापालिका प्रशासनाचे अंकुश नसल्याचे दिसत आहे.
पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन
महापालिकेचे प्रशासन तसेच, क्षेत्रीय अधिकारी या गंभीर प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याचे चित्र आहे. सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवादाचे आदेश तसेच, पर्यावरण नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जात आहे. डेपोशेजारीच अनधिकृत घरे बांधल्याने त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. कचर्याची दुर्गंधी, लिचेड हे विषारी सांडपाणी, डास, माशा व पक्ष्यांचा उपद्रव्य वाढला आहे.
बफर झोनमधील जागा विक्रीतून मोठे अर्थकारण
बफर झोनमधील जागांची अनधिकृतपणे विक्री करून जागामालक नामानिराळे होत आहेत. त्यातून ते मोठा नफा मिळवत आहेत. त्या जागांवर अनधिकृत बांधकाम करून सामान्य नागरिक व कामगार वर्ग राहत आहे. मात्र, ते बांधकाम अनधिकृत असल्याने त्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. महापालिका प्रशासनाची बघ्याची भूमिका तसेच, राजकीय दबावातून अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढत असल्याचे चित्र आहे.
नियमांकडे दुर्लक्ष करून जागेची खरेदी-विक्री
मोशी कचरा डेपोच्या परिसरातून सुटणारी मिथेन वायूची दुर्गंधी, घातक वायू आणि कचर्याच्या ढिगार्यांना लागणार्या आगी लक्षात घेऊन पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने या डेपोभोवती विशिष्ट अंतराचा बफर झोन घोषित केला आहे. या झोनमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या निवासी किंवा व्यावसायिक बांधकामांना, तसेच जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांना कायद्याने सक्त मनाई आहे. ते नियम केवळ कागदावरच राहिले आहेत. प्रत्यक्ष जमिनीवर प्लॉटिंग करून उघडपणे विक्री सुरू आहे. कचरा डेपोच्या भिंतीला लागूनच जमिनीचे सपाटीकरण करून जागा विक्रीचा धंदा तेजीत आहे.
रहिवाशांची सुरक्षा वार्यावर
मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारतीवर कचर्याचा डोंगर कोसळून ९ कर्मचार्यांचा मृत्यू झाला. तर,अनेक कर्मचारी जखमी झाले. त्यामुळे कचरा डेपो धोकादायक झाला आहे. त्या दुर्घटनेनंतर बफर झोनच्या सुरक्षेचा आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्याबाबत महापालिका प्रशासन गंभीर नसल्याचे दिसत आहे.
अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा दिल्याचा दावा
मोशी कचरा डेपो परिसरासह फ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम झाल्यास नोटिसा बजावण्यात येत आहे. बफर झोनच्या परिसरात पूर्वी जुनी बांधकामे होती. बफर झोनची हद्द ४०० मीटरने कमी झाल्याने ती बांधकामे झोनच्या बाहेर गेली आहेत, असे फ क्षेत्रीय अधिकारी परशुराम वाघमोडे यांनी सांगितले.
बफर झोनमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करू
मोशी कचरा डेपोप्रमाणे दुर्घटना घडू नये, म्हणून महापालिकेकडून दक्षता घेतली जात आहे. बफर झोनमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोणत्याही अनधिकृत बांधकामांस अभय दिले जाणार आहे. मतदार पडताळणी मोहीम (एसआरए) पूर्ण झाल्यानंतर पूर्वीप्रमाणे धडक कारवाई केली जाणार आहे, असे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांनी सांगितले.