दिगंबर दराडे
पुणे : पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयात एका बड्या अधिकाऱ्याच्या दिमतीला रजा टाकून कार्यरत असलेला एक नायब तहसीलदार चर्चेचा विषय ठरत आहे. रजेवर असूनही शासकीय कामात सक्रिय असलेल्या या बाबूविषयी प्रशासकीय वर्तुळात चांगलीच कुजबूज सुरू झाली आहे.(Latest Pune News)
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित नायब तहसीलदार हे केस लिहिण्यातील तज्ज्ञ मानले जातात. त्यामुळे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपल्या कामाचा भार कमी करण्यासाठी व प्रलंबित फाईली तत्काळ मार्गी लावण्यासाठी या बाबूची मदत घेतल्याचे बोलले जात आहे. आश्चर्य म्हणजे, हे साहेब तब्बल सहा महिन्यांपासून रजेवर असूनही, अधिकाऱ्यांच्या ‘सेवेत’ कार्यरत असल्याचे दिसत आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ ही म्हण नेहमीच ऐकू येते. सामान्य नागरिकांना आपल्या फाईलीच्या हालचालीसाठी महिने- महिने फिरावे लागते. मात्र मान्यवरांच्या कामासाठी हीच यंत्रणा चुटकीसरशी सज्ज होते, हे या घटनेतून स्पष्ट होत आहे.
रजेवर असलेला अधिकारी कार्यालयीन कामात गुंतलेला असणे ही बाब केवळ प्रशासकीय नियमांच्या विरोधात नाही, तर नैतिकदृष्ट्याही संशयास्पद मानली जात आहे. यामुळे सिस्टममधील सेवा वृत्ती आता सेवक वृत्तीकडे झुकत असल्याची खंत अनेक कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणाबाबत अधिकृत चौकशी होणार का, याबाबत प्रशासन मौन बाळगून आहे.
मात्र रजेवर असताना देखील कार्यालयात काम करणारा हा बाबू आणि त्याला पाठबळ देणारे अधिकारी, दोघेही आता ‘पुढारी वॉच’च्या रडारवर आले आहेत.
नागरिकांच्या अर्ज, प्रमाणपत्रे, परवानग्या आणि इतर शासकीय कामांसाठी हे एजंट बेकायदा पैसे वसूल करतात. याचा अनेक वेळा अनुभव सामान्य माणसांना येतो. प्रशासकीय कार्यालयात एजंटाचा सुळसुळाट पाहायला मिळतो. सकाळी दहा वाजल्यापासून हे एजंट प्रशासकीय कार्यालयात घिरट्या मारताना दिसून येत आहेत. काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हे रॅकेट चालत असल्याचे ही बोलले जात आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देत चौकशी सुरू करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. पारदर्शक आणि जनसुलभ शासनासाठी एजंटराज संपविणे आवश्यक असल्याचे मतही नागरिक व्यक्त करीत आहेत.