पिंपरी: सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र, राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टल आणि सीसीटीएनएस यांची परस्पर जोडणी अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. पाच लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये आता थेट 'ऑटो एफआयआर' दाखल होणार आहे. त्यामुळे गुन्हा नोंदविण्यात होणारा विलंब टळून तपासाला तातडीने सुरुवात होणार आहे.
नवीन प्रणालीत पीडिताने '१९३०' हेल्पलाइन किंवा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे पोर्टलवर तक्रार नोंदवताच ती डिजिटल पद्धतीने नोंदविली जाईल. पात्र प्रकरणांमध्ये प्रणालीद्वारे आपोआप 'ई-झिरो एफआयआर' तयार होऊन संबंधित पोलिस ठाण्याकडे तपासासाठी वर्ग केला जाईल. त्यामुळे संशयित बँक व्यवहार तातडीने रोखणे, डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवणे आणि तपास वेगाने सुरू करणे शक्य होणार आहे.
यापूर्वी तक्रार आणि एफआयआर नोंदविण्यात होणाऱ्या विलंबाचा फायदा सायबर गुन्हेगार घेत होते. तोपर्यंत फसवणुकीची रक्कम विविध खात्यांमध्ये वळविली जात असल्याने पैसे परत मिळविणे कठीण जात होते. नव्या प्रणालीमुळे अशा पात्र तक्रारींचे थेट एफआयआरमध्ये रूपांतर होणार असल्याने तपास अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे.
सहा महिन्यांत पाच लाखांवरील २८३ तक्रारी
पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत गेल्या सहा महिन्यांत पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त फसवणुकीच्या २८३ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. नव्या प्रणालीमुळे या पात्र तक्रारींचे थेट 'ई-झिरो एफआयआर'मध्ये रूपांतर होणार आहे. शहरात वर्षाला सरासरी साडेसात हजार पारंपरिक गुन्हे, तर सायबर विभागाकडे १७ हजारांहून अधिक तक्रारी येतात. ऑनलाइन गुंतवणूक, डिजिटल अटक, यूपीआय फ्रॉड आणि केवायसी अपडेटच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे.
तपास यंत्रणेवर वाढणार ताण
सायबर गुन्ह्यांचा तपास अत्यंत क्लिष्ट असून त्यात बँक व्यवहार, आयपी ॲड्रेस, यूपीआय ट्रेल, पेमेंट गेटवे आणि परराज्यातील यंत्रणांशी समन्वय साधावा लागतो. तपासाचे अधिकार प्रामुख्याने पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे असल्याने एफआयआरची संख्या वाढल्यानंतर तपासावरील कामाचा ताणही वाढणार आहे. त्यामुळे सायबर तपास यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
सायबर फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा असतो. फसवणूक झाल्याचे समजताच नागरिकांनी त्वरित '१९३०' हेल्पलाइनवर किंवा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी. तक्रार जितक्या लवकर मिळेल तितकी रक्कम होल्ड करण्याची शक्यता वाढते. उशीर झाल्यास पैसे इतर खात्यांत ट्रान्सफर होतात.रोहिदास पवार, पोलीस उपायुक्त (गुन्हे), पिंपरी-चिंचवड.