पिंपरी: चिखलीतील मोई फाटा परिसरात इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत उभारण्यात आलेल्या वीस अनधिकृत बांधकामांवर राष्ट्रीय हरित लवादाने कारवाईचे आदेश दिले होते. आदेशानुसार बांधकामधारकांची सुनावणी सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाकडून कारवाईस स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे तूर्तास महापालिकेकडून होणारी कारवाई टळली आहे.
इंद्रायणी नदी पूररेषेत चिखलीतील मोई फाटा येथे गट क्रमांक 7, 8, 9 आणि 10 मध्ये बेकायदा प्लॉटिंग सुरू असल्याची तक्रार सन 2023 मध्ये हरित लवादाकडे दाखल झाली होती. तक्रारीत नदीच्या पूररेषेवर अतिक्रमण झाल्याने पर्यावरण, नदीचा नैसर्गिक प्रवाह आणि भविष्यातील पूरस्थिती धोक्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
त्यानंतर लवादाने जिल्हाधिकारी व महापालिकेला प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. सुनावणीदरम्यान महापालिकेने यापूर्वी अनधिकृत बांधकामांवर पाडकाम करण्यात आले होते. मात्र, संबंधितांनी कोणतीही परवानगी न घेता पुन्हा बांधकाम उभारले.
त्याची दखल घेत लवादाने हा कायद्याचा अवमान झाल्याचे निरीक्षण नोंदविले. तसेच, दोन वर्षे चाललेल्या सुनावणीनंतर प्रत्येक बाधिताला सुनावणीची संधी द्यावी. कायद्यानुसार तीन महिन्यांचा आत बांधकाम पाडण्याची कारवाई पूर्ण करावे, असे आदेश दिले होते. महापालिकेच्या क क्षेत्रीय कार्यालयाने बांधकामधारकांची सुनावणी घेतली. दरम्यान, बांधकामधारकांनी हरित लवादाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 9 डिसेंबर 2026 ला होणार आहे.
पुढील आदेश येईपर्यंत महापालिकेने कारवाई थांबवली
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार संबंधित बांधकामधारकांना नोटिसा बजावून त्यांची सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे जैसे थे आदेश प्राप्त झाले आहेत. पुढील आदेश येईपर्यंत कारवाई केली जाणार नाही, असे महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त अजिंक्य येळे यांनी सांगितले.