मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने बॉण्डद्वारे शहरातील विकासकामांसाठी 400 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. आता मोशी येथील रुग्णालयासाठी 550 कोटींचे कर्ज घेण्यात येत आहे. ती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. महापालिकेच्या तब्बल 4 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी असताना कर्ज घेऊन विकासकामे करण्याचा निर्णय शंका निर्माण करणारा आहे.
शहरात पवना, मुळा आणि इंद्रायणीनदी सुधार प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यावर तब्बल तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा खर्च करण्यात येणार आहे. त्या प्रकल्पासाठी महापालिकेने सन 2023 मध्ये म्युन्सिपल बॉण्ड काढून 200 कोटी रुपयांचे कर्ज काढले आहे. (Latest Pimpri News)
त्या रकमेतून मुळा नदी सुधार प्रकल्पाचे पहिल्या टप्प्यातील काम सुरू आहे. प्राधिकरण, निगडीत सुरू असलेल्या हरितसेतू प्रकल्पासाठी तसेच, टेल्को रस्त्यावर अर्बन स्ट्रीट डिजाईननुसार काम करण्यासाठी 200 कोटींचे ग्रीन बॉण्ड काढून कर्ज काढण्यात आले आहे. असे एकूण 400 कोटी रुपयांचे कर्ज महापालिकेने काढले आहे.
महापालिकेच्या वतीने मोशी येथील 15 एकर जागेत 8 मजली 850 बेडचे मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयात बांधण्यात येत आहे. त्याचे काम सुरू केले आहे. त्यासाठी एकूण 750 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ती इमारत पर्यावरपूरक व हरित संकल्पनेवर आधारित आहे. तसेच, दापोडी ते निगडी मार्गाच्या दोन्ही बाजूच्या सर्व्हिस रस्त्यावर अर्बन स्ट्रीट डिजाईनचे काम केले जात आहे. त्यासाठी 170 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
या दोन्ही कामांसाठी महापालिका 550 कोटी रुपयांचे कर्ज काढत आहे. त्याची नोटीस महापालिकेने डिसेंबर 2023 ला प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर विरोधकांनी महापालिकेवर टीका करीत कर्ज घेऊन पालिकेस कर्जबाजारी करू नका. प्रशासकीय राजवटीत कर्ज घेण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन प्रशासनाने 550 कोटी रुपये कर्ज घेण्याचा निर्णय फिरविल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात होती.
मात्र, त्याबाबत माहिती घेतली असता, बँक कर्जाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. हे कर्ज केंद्र शासन मान्यताप्राप्त राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून घेण्यात येत आहे. लवकरच कर्जाची रक्कम महापालिकेस प्राप्त होईल, असे महापालिकेच्या अधिकार्यांनी सांगितले.
नाशिक फाटा उड्डाण पुलासाठी कर्ज
महापालिकेने कासारवाडीतील नाशिक फाटा चौकात दुमजली उड्डाणपूल उभारला आहे. त्यासाठी जागतिक बँकेकडून 159 कोटी 11 लाख रुपयांचे कर्ज जानेवारी 2015 ला घेण्यात आले होते. ते कर्ज अद्याप महापालिका फेडत आहे. त्याची मुदत जानेवारी 2039 पर्यंत आहे.
कर्ज घेतल्याने पालिकेवर व्याजाच्या रकमेचा भुर्दंड
म्युन्सिपल बॉण्डद्वारे 200 कोटी आणि ग्रीन बॉण्डद्वारे 200 कोटी रुपयांचे महापालिकेने कर्ज घेतले आहे. दोनशे कोटींच्या ग्रीन बॉण्डसाठी वर्षाला 15 कोटी रुपयांप्रमाणे पाच वर्षांसाठी 75 कोटी रुपये व्याज भरावे लागणार आहे.
केंद्राकडून महापालिकेस 20 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळत असले तरी, 55 कोटी रुपये अतिरिक्त भुर्दंड महापालिकेवर पडणार आहे. 200 कोटी म्युन्सिपल बॉण्डसाठीवरील व्याजाची रक्कम मोठी आहे. 550 कोटी रुपयांच्या बँक कर्जावरही व्याजापोटी महापालिकास कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड पडणार आहे.
अत्यावश्यक कामांसाठी नाही कर्ज
महापालिकेच्या तब्बल 4 हजार कोटी रुपयांचा ठेवी असताना असे कर्ज काढण्याची गरज काय, असा प्रश्न शहरवासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे. पुणे महापालिकेने पाणीपुरवठा योजनेसाठी 200 कोटी रुपयांचे म्युन्सिपल बॉण्डद्वारे कर्ज उभे केले.
मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिका अत्यावश्यक कामांसाठी कर्ज न काढता अर्बन स्ट्रीट डिजाईन, हरित सेतू, नदी सुधार प्रकल्प आदींसाठी कर्ज काढत असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. कर्जाद्वारे श्रीमंत समजल्या जाणार्या महापालिकेस कर्जाच्या खाईत लोटण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे.
550 कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याची प्रकिया अंतिम टप्प्यात
मोशी रुग्णालय आणि दापोडी ते निगडी अर्बन स्ट्रीट डिजाईन या दोन कामासाठी महापालिका 550 कोटी रूपयांचे कर्ज राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून घेण्यात येत आहे. ती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच ती सर्व रक्कम महापालिकेच्या बँक खात्यात जमा होईल. कर्ज काढल्याने कामास आर्थिक शिस्त लागते. काम मुदतीत पूर्ण करावे लागते. महापालिकेचे पत नामांकन ऐऐप्लस असल्याने कर्ज मिळत आहे, असे महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी सांगितले.