वडगाव मावळ(पुणे) : पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला असलेला जैसे थेचा आदेश मागे घेऊन राज्य सरकारने एकप्रकारे या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला असून, या प्रकल्पाला तब्बल 12 वर्षे तीव्र विरोध करणारे मावळातील राजकीय नेते व शेतकर्यांना विश्वासात न घेता सरकारने हा निर्णय घेऊन चांगलाच झटका दिला आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे दादांची इच्छापूर्ती झाली आहे, तर शिंदे-फडणवीसांनी आपली भूमिका बदलली असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मावळ गोळीबार प्रकरण घडल्यानंतर तत्कालीन सरकारने पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला तात्पुरती स्थगिती देऊन जैसे थेचा आदेश दिला होता. तेव्हापासून आजपर्यंत या प्रकल्पाचे कुठलेही काम होऊ शकले नाही. तसेच, मावळातील शेतकर्यांचा विरोधही कायम राहिला आहे. दरम्यान, भोसरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेश लांडगे यांनी या प्रकल्पाबाबत सन 2014 पासून पाठपुरावा सुरू केला व नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्याची मागणीही केली होती. अखेर आज राज्य सरकारने या प्रकल्पावरील जैसे थेचा आदेश मागे घेतला आणि खळबळ उडाली.
वास्तविक, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संकल्पनेतून हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता, तर भारतीय किसान संघाने सुरू केलेल्या प्रकल्पविरोधी आंदोलनात सक्रिय होऊन भाजप, शिवसेना व काँग्रेसनेही यात सहभाग घेतला होता. गेली 12 वर्षे हा विरोध कायम असून, या बारा वर्षांच्या काळात काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी सरकार गेले, भाजप-शिवसेना युती सरकार गेले, राष्ट्रवादी-शिवसेना-काँग्रेस हे महाविकास आघाडी सरकारही सत्तेवर येऊन गेले व आता शिंदे-फडणवीस-पवार असे महायुती सरकार सत्तेवर आहे.
या प्रकल्पावरून घडलेल्या मावळ गोळीबारच्या हिंसक आंदोलनात 3 शेतकर्यांचा बळी गेला होता. तर, अनेक शेतकरी जखमी झाले होते. त्यानंतर व्यर्थ न हो बलिदान असा नारा देत प्रामुख्याने मावळ तालुक्यातील भारतीय जनता पार्टीने या प्रकल्पाला तीव— विरोध केला व आजपर्यंत हा प्रकल्प रोखून ठेवला. तालुक्यातील भाजप नेत्यांचा तीव— विरोध असला तरी वरिष्ठ नेते मात्र हा प्रकल्प करण्यासाठी आग्रही असल्याने आता व्यर्थ न हो बलिदानचा नारा व्यर्थ ठरण्याच्या
मार्गावर आहे.
एकंदर, या 12 वर्षांत पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला समर्थन असणारे व तीव्र विरोध असणारे असे सर्वच नेते व पक्ष सत्तेवर येऊन गेले. परंतु, हा प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करण्याची शेतकर्यांची मागणी पूर्ण होऊ शकली नाही. उलटपक्षी विरोधी भूमिका असलेल्या भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी गल्ली ते दिल्ली सत्तेवर आल्यावरही आपली भूमिका बदलली आणि हा प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. आता तर या प्रकल्पाला तीव्र विरोध असलेल्या शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तर भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री आहेत. याशिवाय या प्रकल्पाला समर्थनच नव्हे, तर ज्यांची मूळ संकल्पना आहे ते राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हेही उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे आता तरी या तीनही नेत्यांनी मावळातील शेतकर्यांच्या भावना समजून घेऊन हा प्रकल्प रद्द करणे आवश्यक असताना या प्रकल्पावरील स्थगिती उठणे म्हणजे मावळातील शेतकर्यांची थट्टाच झाली आहे.
पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पावरील स्थगिती उठविण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयाला आमचा विरोध आहे. तसेच, या प्रकल्पालाही आमचा शंभर टक्के विरोध आहे. येत्या दोन दिवसांत यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन आम्ही आमची भूमिका मांडणार आहे व त्यानंतर पुढील दिशा ठरवू.
– संजय भेगडे,
माजी राज्यमंत्रीपवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत स्थानिक शेतकरी जो निर्णय घेतील त्या निर्णयाशी मी आजही सहमत आहे. कोणताही निर्णय घेताना शेतकर्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. परंतु. त्यांनाच अंधारात ठेवून निर्णय घेतला जात असेल तर राजकारण न करता सर्व पक्षाच्या प्रमुखांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे.
– सुनील शेळके,
आमदार
हेही वाचा