नवी दिल्ली ; पुढारी ऑनलाईन : मुलींच्या लग्नाचे वय 18 वर्षांवरून 21 वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यानुसार आता सरकार बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 संबंधीचे दुरुस्ती विधेयक संसदेत आणेल. त्यानुसार विशेष विवाह कायदा आणि हिंदू विवाह कायदा 1955 मध्ये दुरूस्त्या केल्या जातील. संसदेच्या मान्यतेनंतर या कायद्याला मूर्त स्वरूप येईल.
डिसेंबर 2020 मध्ये जया जेटली यांच्या अध्यक्षेतखालील टास्क फोर्सने नीती आयोगाकडे यासंदर्भात शिफारशी केल्या होत्या. त्यानुसार सरकारकडून मुलींच्या लग्नाचे वय 21 वर्षे करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
यासंदर्भात जया जेटली यांनी म्हटले आहे की, आम्ही केलेल्या शिफारशी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी नव्हे; तर महिला सक्षमीकरणासाठी आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार जारी केलेल्या आकेडवारीनुसार देशाचा सरासरी प्रजनन दर घसरत आहे. देशाची लोकसंख्या नियंत्रणात आहे.
टास्क फोर्सने केलेल्या शिफारशी या तज्ज्ञांशी सर्वसमावेशक आणि व्यापक चर्चा करून विशेषत: तरूणींशी थेट संवाद साधून केल्या आहेत. देशांतील 16 विद्यापीठांतील तरुणांशी चर्चा केली. त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. यासाठी 15 स्वयंसेवी संघटनांचे सहकार्य घेतले. ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्वधर्मीय नागरिकांची मते जाणून घेतली. त्यात विवाहाचे वय 22- ते 23 वर्षे असावे, असे मत बहुतांश युवावर्गाने व्यक्त केल्याचे जेटली यांनी सांगितले.
दरम्यान, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हेक्षणानुसार, देशात 2015-16मध्ये बालविवाहाचे प्रमाण 27 टक्के होते. त्यात 2019-21 मध्ये घट होऊन 23 टक्के झाले.
लैंगिक शिक्षणाला औपचारिक मान्यता देऊन त्याचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करावा, अशी शिफारसही समितीने केली आहे. मुलींना प्रशिक्षण, व्यावसायिक आणि कौशल्याआधारित प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी, जेणेकरून ती स्वावलंबी होईल. मुलगी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्यास तिचे लग्न लवकर करावे, असा निर्णय घेताना तिचे आईवडील दहावेळा विचार करतील, असेही समितीने म्हटले आहे.
मुलींच्या लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने आज (दि.१६) हिरवा झेंडा दाखवला आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मुलींच्या लग्नाचे वय बदलण्यासाठी सरकार सध्याच्या कायद्यात बदल करणार आहे. (opposition women mps)
सरकारच्या या निर्णयावर देशातील विरोधी पक्षाच्या महिला खासदारांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. तर अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत कौर राणा यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे स्वागत करताना आता मुलींना अधिक हक्क मिळणार असल्याचे सांगितले.
सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करताना तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार डोला सेन म्हणाल्या की, बघा, वाईट वाटून घेऊ नका. मोदी राजवट चालू आहे. मोदी है तो मुमकिन है. तुम्ही महिलांना किती मानता? आपण काय खायचं काय घालायचं, मुले कधी जन्माला घालायचं, कोणत्या वयात लग्न करायचं. हे सर्व काही मोदीजींच्या हातात आहे.
त्या म्हणाल्या की, बघा, काश्मीरचा मुद्दा आला तेव्हाही आम्ही मतदान करू, मग निर्णय घेऊ, असे सांगितले होते.
महिलांच्या लग्नाच्या वयाबाबत निर्णय घेताना निदान त्याना काय अपेक्षित आहे ते तरी या सरकारने विचारने अपेक्षित आहे.
देशातील मुलींचा सल्ला या सरकारने घ्यायला हवा. काश्मिर सारखा हा ही सरकारने निर्णय घेवू नये अशी टीका सेन यांनी केली.
काँग्रेसच्या खासदार छाया वर्मा म्हणाल्या, त्यांच्याकडे सध्या स्पष्ट बहुमत आहे. महिलांना संसद आणि विधानसभेत आरक्षण मिळायला हवे, असा कायदा ते का आणत नाहीत. महिलांबाबतचा निर्णय महिलांना घेऊ द्या. यासाठी विधेयक घेऊन त्यांना सत्ता द्या. महिलांवर स्वत:च काही गोष्टी लादू नका असे वर्मा म्हणाल्या.
दरम्यान लोकसभा खासदार नवनीत राणा यांनी महिलांसाठी लग्नाचे वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
आता मुलींना लग्नाचा निर्णय घेण्याचे अधिकार असतील. त्यासाठी भारतीय समाजालाही तयार राहावे लागेल. वेळ लागेल.
लग्नाचे वय 16 वरून 18 वर्षे करण्यात आले, तेव्हा अनेकांना ते स्वीकारण्यास वेळ लागला.