लासलगाव : पुढारी वृत्तसेवा; जगातील ७६ देशांना कांदा निर्यात करून साडेचार हजार कोटींचे परकीय चलन मिळवणाऱ्या देशाला आपल्या निर्यातीच्या धरसोड वृत्तीमुळे परकीय बाजारपेठा गमावण्याची वेळ आलेली आहे. शेतमाल निर्यातीबाबत दीर्घकालीन नियोजन नसल्याने याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. (Onion Export)
कांद्याचे भाव वाढू लागताच केंद्र सरकारने घाईघाईने दि. ८ डिसेंबर रोजी निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. या अचानक घेतलेल्या निर्णयाने शेतकरी वर्गाने संपूर्ण जिल्ह्यात कांदा लिलाव बंद पाडत आपला रोष व्यक्त केला. वाढती महागाई हा येत्या निवडणुकांमध्ये प्रमुख मुद्दा ठरू नये म्हणून विविध शेतीमालांचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकार गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर कांदा निर्यातबंदी लादल्याचे शेतकरी वर्गाकडून बोलले जात आहे. (Onion Export)
कांदा भावातील चढ-उतार ही नवीन गोष्ट नाही. पण सध्याची स्थिती, निर्यातबंदी आणि भाववाढीची कारणे वेगळी आहेत. अचानक घेतलेल्या या निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे कांदा बंदरांवर व आंतरराष्ट्रीय सीमांवर अडकून पडला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो, याचा विचार न करता केंद्राने निर्णय घेतल्याचे शेतकरी आणि व्यापारी वर्गाकडून बोलले जात आहे.
केंद्र सरकारने शुक्रवारी तडकाफडकी कांदा निर्यातबंदीचा (Onion Export) निर्णय जाहीर केला. कारण काही राज्यांत कांद्याचे दर ६० रुपये प्रतिकिलोच्या वर पोहोचताच सरकारने शहरी ग्राहकांचा विचार करत भाव स्थिर ठेवण्यासाठी प्रयत्न केलेला आहे. कांद्याचे दर वाढल्यावर शहरी मतदारांच्या डोळ्यांत पाणी येते. त्याची मोठी राजकीय किंमत सत्ताधारी पक्षाला चुकवावी लागते. परंतु शेतकर्यांवर कितीही अन्याय केला, तरी त्याचा फटका निवडणुकीच्या राजकारणात फारसा बसत नाही, याचा सत्ताधार्यांना ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे कांद्याचे दर वाढले की, सरकार जितक्या तत्परेतने उपाययोजना करण्यासाठी पुढे सरसावते, तशी तत्परता कांद्याचे दर पडल्याने शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान होते, तेव्हा दाखविली जात नाही. मोठ्या प्रमाणात पीक येते व भाव नसतो, तेव्हा ते फेकून द्यायची वेळ शेतकर्यांवर येते. उत्पादन खर्चही निघत नाही, अशावेळी सरकारने मदत करणे अपेक्षित असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील असमतोलामुळे कोणत्याही वस्तूचे दर कमी-जास्त होणे, हा अर्थशास्त्रातील नियम आहे. दरवर्षी कांद्याच्या बाबतीत तो तंतोतंत लागू पडतो. भाव वाढतात तेव्हा गृहिणींच्या डोळ्यांत पाणी येते. वर्षभर राबून पिकवलेला कांदा मातीमोल दराने विकताना शेतकर्याच्या डोळ्यांत पाणी येते. जेव्हा दर वाढतात, तेव्हा शेतकर्यांचे जणू उखळ पांढरे झाले, असा अनेकांचा गैरसमज. परंतु, वस्तुस्थिती तशी नसते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनात घट होते, तेव्हाच कांद्याचे दर वाढतात. निसर्गाची साथ लाभल्यावर मुबलक उत्पादन हाती पडते, तेव्हा कवडीमोल दराने तो विकावा लागतो. दरातील या चढ-उताराच्या प्रतिक्रिया देशभरातून येत असतात. परंतु, शेतकर्यांचा प्रश्न असतो, तेव्हा त्याची तीव्रता महाराष्ट्रापुरती असते. कारण, देशातील उत्पादनापैकी सुमारे 40 टक्के कांदा महाराष्ट्रात पिकतो.
हेही वाचा :