रत्नागिरी : पुढारी वृत्तसेवा : एक देश- एक नोंदणी कार्यक्रमांतर्गत शेतजमीनींसह मालमत्ता असलेल्या जमिनींचेही डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत जमिनींनाही आधार कार्ड देण्यात येणार आहे. जमिनींची नोंदणी करताना शेत जमिनीसह मालमत्ता असलेल्या जमिनीलाही युनिक रजिस्ट्रेशन नंबर (युआरएन) देण्यात येणार आहे. ड्रोनद्वारे जमिनींची – ई पाहणी करून कोकणातही ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
संपूर्ण जमिनीचा डेटा डिजिटल स्वरूपात एकाच ठिकाणी एकत्रित करण्यासाठी केंद्र शासनाने एक संकेतस्थळ तयार केले आहे. या माध्यमातून जमीन मालमत्तेचे डिजिटलायझेशन करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत सर्व डेटा फक्त या डिजिटल पोर्टलवर उपलब्ध असेल. यामध्ये ड्रोनच्या मदतीने जमिनीचे मोजमाप करणार आहे. जमीन मोजणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी ड्रोनमधून जमिनीच्या मोजमाप करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हे मोजमाप काही निर्धारित कालावधीत एक देश – एक नोंदणी कार्यक्रमांतर्गत शासकीय संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
या योजनेत जमिनीला आधार क्रमांकासारखाच युनिक नंबर देण्यात येणार आहे. या युनिक नंबरच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्ती ऑनलाईन पद्धतीने आपल्या जमिनीची संपूर्ण नोंद पाहू शकणार आहे, तसेच जमिनीचे मोजमाप डाऊनलोडही करू शकणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत केंद्र शासनाने 2023 पर्यंत जमिनींचे रेकॉर्ड तयार करण्याची तयारी केली आहे. यामध्ये प्रत्येक जमिनीला किंवा शेताला एक नोंदणीकृत क्रमांक देण्याची तयारी सुरू आहे. यामध्ये जमिनीला आधार प्रमाणे 14 अंकांची युआरएन क्रमांक देण्यात येणार आहे.