मुंबई; पुढारी ऑनलाईन
एसटी संपामध्ये (ST employees strike) सहभागी झालेल्या आणि सध्या कामावर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशा आशयाचे एक पत्रक ७ मार्च रोजी सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. एसटी महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (कर्मचारी वर्ग) यांच्या स्वाक्षरीचे हे पत्रक होते. यावर एसटी महामंडळाने अधिकृत खुलासा केला आहे.
सदर परिपत्रक पूर्णतः खोटे व बनावट असल्याचे महामंडळाने ट्विट करत म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये हेतूपुरस्पर संभ्रम निर्माण करुन त्यांना आपल्या कर्तव्यावरुन परावृत्त करण्याच्या गैर-उद्देशाने कोणीतरी अज्ञात व्यक्ती अथवा समुहाने सदर परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. संबंधित अज्ञात व्यक्ती अथवा समुहावर तत्काळ गुन्हा नोंद करण्यात यावा, अशी तक्रार एसटी महामंडळाच्या वतीने पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली आहे. तसेच १० मार्च २०२२ पर्यत हजर होणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई करण्याचा एसटी महामंडळाचा मानस नाही, असे एसटी महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.
मागील चार महिन्यापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी आंदोलन (ST employees strike) सुरू आहे. यावर अद्याप तोडगा निघाला नसताना राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नाही, अशी शिफारस तीन सदस्यीय समितीने केली आहे. याबाबतचा अहवाल परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी नुकताच विधानसभेत पटलावर सादर केला. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.