नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा – राज्यात होवू घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना न काढण्याचे निर्देश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निवडणुकांच्या अधिसूचनेत कुठलाही बदल करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने निवडणूक कार्यक्रमात कुठलाही बदल करण्यास नकार दिला. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी १९ जुलै राेजी होणार आहे. त्यामुळे आता जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच पार पडणार असल्याचे जवळपास स्पष्ट झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींची संख्या आणि राजकीय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल न्यायालयात सादर करीत ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी 'ट्रिपल टेस्ट' पूर्ण केली असल्याचे न्यायालयात सांगितले. पंरतु, निवडणूक कार्यक्रमात कुठलाही बदल करण्यास नकार देत नवीन निवडणुका जाहीर न करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर आणि न्यायमूर्ती पारदीवाला यांच्या खंडपीठाने दिले.
निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. हा कार्यक्रम पुढे ढकलणे शक्य नाही, या संदर्भात एक आयोग नेमण्यात आला आहे. पंरतु,जो पर्यंत अहवाल पू्र्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याचे निर्देश द्यावे, असा युक्तिवाद राज्याच्या वतीने अटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी केला. बुधवारपासून सुरू होणारी नामांकन प्रक्रियेवर एक आठवड्याची स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर निवडणुकीमध्ये ज्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला अशांची प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका मांडावी, असेही यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्यात ओबीसी समाजाची आकडेवारी ३७% आहे. यासंबंधी ७०० पानी अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी ५० टक्क्यांहून अधिक अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या आहे तिथे ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही,असे अहवालात नमूद करण्यात आल्याचे कळतेय. राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये सर्वेक्षण करीत ही आकडेवारी न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :