सोलापूर; पुढारी वृत्तसेवा : कर्नाटकात जाण्याचा ठराव करणाऱ्या अक्कलकोट तालुक्यातील ११ गावांना गटविकास अधिकाऱ्यांनी नोटीस पाठवली असून २४ तासांत खुलासा देण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सरकार गेल्या सत्तर वर्षांत आम्हाला मूलभूत सुविधा देण्यास असमर्थ ठरले आहे. याउलट शेजारच्या कर्नाटक राज्यातील गावे सीमेपर्यंत विकसित झाली आहेत. विविध समस्यांबाबत तक्रार करीत सीमेवर असलेल्या महाराष्ट्राच्या अक्कलकोट तालुक्यातील ११ गावांनी ठराव करत कर्नाटकमध्ये जाण्याची भूमिका घेतली होती. आता मात्र ही ११ गावे अडचणीत सापडली आहेत. तालुका गटविकास अधिकाऱ्यांनी ११ ग्रामपंचायतींना नोटीस पाठवून २४ तासांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
यावर आळगी गावच्या ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला असून 'आम्हाला नोटीस नको, मूलभूत सुविधा द्या', अशी मागणी केली आहे. ठराव केल्यापासून समस्या जाणून घेण्यासाठी एकही अधिकारी का फिरकला नाही ? असा प्रश्न रस्ते पाणी संघर्ष समिती सीमावर्ती भागाचे अध्यक्ष महांतेश हत्तुरे यांनी उपस्थित केला आहे.
अक्कलकोटचे गटविकास अधिकारी सचिन खुडे यांनी ग्रामपंचायतींना सरपंच व ग्रामसेवकांच्या नावे पाठवलेल्या नोटिसीत म्हटले आहे, ग्रामपंचायतीने गावातील समस्या सुटत नसल्याचे कारण देऊन ठराव केल्याचे माध्यमातून समजून आले आहे. महाराष्ट्र शासनाकडून गावात शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा व इतर मूलभूत सेवा पुरवित आहे. याबाबत ग्रामस्थांचा गैरसमज दूर करून ठरावाबाबत त्यांना परावृत्त करणे गरजेचे होते. ठराव पारीत करण्यासाठी मदत केल्याबद्दल तुम्हावर शासनाचे मार्गदर्शक सूचनानुसार कारवाई का करू नये, याबाबतचा खुलासा २४ तासांत द्यावा; अन्यथा कारवाई करण्यात येईल.
हेही वाचा