पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : संसदेत आम्ही महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, हिंसाचार अशा प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी प्रयत्न करतो. अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांविषयी बोलण्यासाठी आम्हालाही संसदेत बोलू दिले जात नसल्याची खंत खासदार वंदना चव्हाण यांनी रविवारी पुण्यात व्यक्त केली. आरोग्य सेनेच्या वतीने 'मूल्याधिष्ठित राजकारण आणि लोकशाहीचे काय?' या विषयावर आयोजित परिसंवादात चव्हाण बोलत होत्या. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव, माजी आमदार उल्हास पवार, आरोग्य सेनेचे प्रमुख अभिजित वैद्य उपस्थित होते. चव्हाण म्हणाल्या, पेगेसिस, राफेल, कोरोना काळात जमलेला पंतप्रधान निधी याबद्दल संसदेत प्रश्नच विचारायचे नाहीत, अशी सध्याची स्थिती आहे.
आम्ही दाद मागणार कुठे? लोकशाहीची जननी आता धोक्यात असूनही मुख्य प्रवाहातील माध्यमे काहीच बोलत नाहीत. विरोधात बोलणारे विचारवंत, कलाकार, पत्रकार, राजकीय व्यक्ती यांना थेट तुरुंगात पाठविले जात आहे. आजची परिस्थिती अशी आहे की, जिथे लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. ईडीच्या नोटीस देऊन सगळ्यांचा आवाज बंद केला जात आहे. मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करून अनेक गोष्टी जाणीवपूर्वक केल्या जात आहेत. हे असेच सुरू राहिले तर उद्या राज्यघटना बदलायलादेखील हे लोक मागेपुढे पाहणार नाहीत. पवार म्हणाले, आपण भांडवलशाहीकडे वळत आहे. मूठभर लोकांच्या हाती सत्ता गेली
असून, लोकशाहीसाठी आपण संघर्ष करत आहोत.
हे देशासाठी धोकादायक
मणिपूर हिंसाचार थांबत नाही, महिला कुस्तीपटू न्यायासाठी लढत आहेत. शेतकर्यांच्या प्रश्नांबाबत पंतप्रधान मोदी बोलत नाहीत. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार फोडून नवे सरकार बनवले जात आहेत. हे देशासाठी धोकादायक असल्याची खंतही खासदार चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
हे ही वाचा :