नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यपाल नामनिर्देशित विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरील स्थगिती मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली. न्यायालयाने मुळ याचिकाकर्त्याला याचिका मागे घेण्याची परवागली दिली. दरम्यान, हस्तक्षेप याचिका दाखल करणाऱ्याला नव्याने याचिका दाखल करण्याची परवानगीदेखील न्यायालयाने दिल्याने राज्यपाल नामनिर्देशित विधान परिषद सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे स्पष्टपणे म्हणता येणार नाही. नव्याने दाखल करण्यात येणारी याचिका न्यायालयाने मंजूर केल्यास प्रकरण आणखी लांबवण्याची शक्यता आहे.
रतन सोली यांनी यासंदर्भात मुळ याचिका दाखल केली होती. सुनावणी दरम्यान त्यांनी न्यायालयात याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली. सोली यांची विनंती स्वीकारत न्यायालयाने त्यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली. दरम्यान, कोल्हापूरचे सुनिल मोदी यांनी यासंदर्भात मुळ याचिकाकर्ते करण्याची विनंती न्यायालयात केली. पण, न्यायालयाने नव्याने याचिका दाखल करण्याचे निर्देश त्यांना दिले. नवीन याचिका दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडून १० दिवसांचा वेळ दिला जातो. पण, लवकरात लवकर विशेष परवानगी याचिका (एसएलपी) दाखल करू, अशी माहिती मोदी यांनी दैनिक 'पुढारी'शी बोलताना दिली.
सप्टेंबर २०२२ मध्ये न्यायालयाने राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांच्या नियुक्तीवर स्थगिती दिली होती. गतवर्षी शिवसेनेत बंडखोरी होण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडी सरकारने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे १२ व्यक्तींच्या नियुक्तीसंबंधी यादी पाठवली होती. अनेक महिने यादी प्रलंबित ठेवल्यानंतर राज्यपालांकडून ही यादी काही सूचनांसह पुन्हा राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आली होती. राज्य सरकारने पुन्हा नव्या बदलांसह ही यादी तत्कालीन राज्यापाल कोश्यारींकडे पाठवली होती. पंरतु, त्यानंतरही यादीवर निर्णय घेण्यात आला नव्हता. गेल्या वर्षभरापासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.
हे ही वाचा :