नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी बंगळुरू येथे सुरू असलेल्या जी-२० च्या (G-20) डिजिटल अर्थव्यवस्थेसंबंधी मंत्र्यांच्या बैठकीला आभासी पद्धतीने संबोधित केले. भारतात सध्यस्थितीत ८५ कोटींहून अधिक इंटरनेट वापरकर्ते आहेत. जगातील सर्वाधिक स्वस्त डेटाचा आस्वाद ते घेत आहेत. भारतातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधेची रचना जगातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एक सुरक्षित आणि सर्वसमावेशकता सादर करणारी असल्याचे प्रतिपादन यावेळी पंतप्रधानांनी केले.
जन धन खाते, आधार तसेच मोबाईन फोनने आर्थिक घेवाणदेवाणीत क्रांती घडवली. शासनाला अधिक कुशल, सर्वसमावेशक, वेग आणि पारदर्शक बनण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा फायदा झाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. भारत वैविध्यपूर्ण देश आहे. येथे अनेक भाषा, बोलीभाषा आहे. जगातील सर्व धर्माचे नागरिक येथे वास्तव्याला आहेत.असंख्य सांस्कृतिक प्रथांचे पालन देशात केले जाते. भारतात प्राचीन परंपरेपासून आधुनिक तंत्रज्ञानापर्यंत प्रत्येकासाठी काही ना काही आहे, असे पंतप्रधान (G-20) म्हणाले.
इंटरनेटसाठी ४५ टक्क्यांहून अधिक जागतिक रिअल टाईम पेमेंट भारतात होतो. कोविड पोर्टलमुळे भारतात लसीकरण अभियानाला समर्थन मिळाले. २०० कोटी नागरिकांपर्यंत लस पोहचवण्यास मदत मिळाली. थेट मदत हस्तांतरणामुळे सरकारी योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यास मदत मिळाली आणि याच्याच मदतीने सरकारने ३३ अब्ज डॉलरहून अधिकची बचत केली. भारत आता भाषिनी नावाने एक एआर संचालित भाषांतराचे प्लॅटफॉर्म बनवत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. याआधारे भारतातील सर्व विविध भाषांमध्ये डिजिटल सर्वसमावेशकतेचे समर्थन केले जाईल.
भारत एक आदर्श चाचणी प्रयोगशाळा आहे. देशात यशस्वी ठरेलेले प्रयोग कुठेही सुकररित्या लागू केले जावू शकतात. भारत जगातील सर्व देशांसोबत आपले अनुभव शेअर करण्यासाठी तयार आहे. कुणीही मागे राहू नये हे निश्चित करण्यासाठी देशात ऑनलाईन एकीकृत डिजिटल पायाभूत रचना 'इंडिया स्टेक्स' बनवण्यात आले आहे.डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासह या क्षेत्रात येणारी सुरक्षा संबंधी आव्हानांबद्दल सतर्क करीत सुरक्षित, विश्वसनीय, लवचिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी जी-२० उच्चस्तरीय सिद्धांतांवर सर्वसंमती बनवण्याच्या आवश्यकतेवर पंतप्रधानांनी भर दिला.
हेही वाचा