Supreme Court
नवी दिल्ली : एका वर्षाच्या संसारानंतर घटस्फोटासाठी तब्बल ५ कोटी रुपयांची पोटगी मागणाऱ्या पत्नीला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. गुरुवारी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांना पुन्हा सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थी केंद्रात जाऊन समझोता चर्चेसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले. तसेच अशी अवास्तव मागणी कायम राहिली, तर न्यायालयाला कठोर आदेश द्यावे लागतील, असा इशारा दिला.
न्यायमूर्ती परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पतीने ॲमेझॉनमध्ये अभियंता म्हणून काम करत असून त्याने घटस्फोटासाठी ३५ ते ४० लाख रुपयांची पोटगी देऊ केली होती, मात्र पत्नीने ती स्वीकारली नाही. उलट तिने ५ कोटी रुपयांची मागणी केली. यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले
न्यायालयाने म्हटले की, "जेमतेम एक वर्ष चाललेल्या लग्नासाठी ही मागणी अतिशय मोठी आहे." न्यायालयाने पत्नीच्या मागणीवर नाराजी व्यक्त करत म्हटले, “जर पत्नीचा हाच पवित्रा असेल, तर आम्हाला असे काही आदेश द्यावे लागतील, जे तिला आवडणार नाहीत. आम्ही पत्नीकडून वाजवी मागणीची अपेक्षा करतो जेणेकरून या खटल्याला पूर्णविराम मिळेल.” न्यायमूर्ती परडीवाला यांनी पतीच्या वकिलांना सांगितले की, "तुम्ही तिला परत बोलावून चूक कराल. तुम्ही तिला सांभाळू शकणार नाही, कारण तिची स्वप्ने खूप मोठी आहेत."
सर्वोच्च न्यायालयाने आता दोन्ही पक्षकारांना ५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११.३० वाजता मध्यस्थी केंद्रात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहेत. मध्यस्थी अहवाल आल्यानंतरच पुढील सुनावणी होणार आहे. पत्नीच्या वकिलांनी याआधीच्या मध्यस्थी प्रयत्नात यश आले नाही, असं न्यायालयाला सांगितलं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत पत्नीला “वास्तववादी आणि वाजवी दृष्टिकोन” ठेवण्याचा सल्ला दिला.