President to Supreme Court
नवी दिल्ली : राष्ट्रपतींकडे पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींनी 3 महिन्यात निर्णय घ्यावा, असा निर्णय कोर्टाने दिला होता. त्यावरून बरीच चर्चा झाली. आता नवीन नियुक्त झालेले भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI) बी. आर. गवई यांच्यासमोर त्यांचे पहिले आव्हान उभे आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाबाबत तामिळनाडू राज्यपाल प्रकरणात दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागितले आहे.
विशेषतः असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे की, जेव्हा राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींना राज्यघटनेत वेळेची मर्यादा दिलेली नाही, तेव्हा न्यायालय त्यासाठी वेळेची मर्यादा कशी ठरवू शकते?
राष्ट्रपतींनी भारतीय राज्यघटनेतील कलम 143 अंतर्गत आपले अधिकार वापरून सर्वोच्च न्यायालयाकडे 14 प्रश्न पाठवले आहेत.
हे प्रश्न मंगळवारी (सीजेआय गवई यांच्या शपथविधीच्या एक दिवस आधी) पाठवले गेले. न्यायमूर्ती गवई आता किमान पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना करून या प्रश्नांवर मत देणार आहेत.
कलम 200 अंतर्गत राज्यपालापुढे विधेयक सादर झाल्यानंतर त्यांच्या समोर कोणते घटनात्मक पर्याय उपलब्ध असतात?
कलम 200 अंतर्गत विधेयक सादर झाल्यावर, राज्यपालांनी सर्व पर्यायांचा वापर करताना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे का?
कलम 200अंतर्गत राज्यपालांनी वापरलेल्या घटनात्मक विवेकाधिकाराची न्यायिक तपासणी शक्य आहे का?
कलम 361 न्यायिक पुनरावलोकनावर पूर्णतः बंदी घालतो का, विशेषतः राज्यपालांच्या कलम 200 अंतर्गत कारवायांबाबत?
जेव्हा घटनात्मक वेळमर्यादा दिलेली नाही, तेव्हा न्यायालय वेळमर्यादा आणि कार्यपद्धती निश्चित करू शकते का?
6. कलम 201 अंतर्गत राष्ट्रपतींनी वापरलेले विवेकाधिकार न्यायालयीन तपासणीस पात्र आहेत का?
7. राष्ट्रपतीने वापरावयाच्या अधिकारांची पद्धत आणि वेळ निश्चित नसताना, न्यायालयाने त्या संदर्भात मार्गदर्शक तत्वे ठरवू शकतात का?
8. राज्यपालाने विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवल्यास, राष्ट्रपतींनी कलम 143 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे का?
9. कलम 200 आणि 201 अंतर्गत राष्ट्रपती व राज्यपालांचे निर्णय कायदा लागू होण्याच्या आधीच न्यायिक पुनरावलोकनासाठी पात्र आहेत का?
10. कलम 142 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती व राज्यपालांचे निर्णय रद्द करू शकते का?
11. राज्यपालाच्या मंजुरीशिवाय राज्य विधिमंडळाने केलेला कायदा "कायद्याची अंमलबजावणी" म्हणवला जाऊ शकतो का?
12. कलम 145(3) नुसार, घटनात्मक व्याख्या आवश्यक असेल तर कोणत्याही खंडपीठाने तो मुद्दा किमान पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवणे अनिवार्य आहे का?
13. कलम 142 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय केवळ प्रक्रिया-संबंधी गोष्टींसाठीच आदेश देऊ शकते का, की कायद्याच्या प्रत्यक्ष कलमांशी विसंगत आदेशही देऊ शकते?
14. कलम 131 व्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमधील वाद निकाली काढण्यासाठी इतर कोणता मार्ग वापरू शकते का?
एप्रिल 12 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात, राज्यपालाने राखून ठेवलेली विधेयके राष्ट्रपतीकडे पाठवल्यानंतर राष्ट्रपतीने 3 महिन्यांत निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले.
या निर्णयामुळे कलम 201 अंतर्गत राष्ट्रपतीचे अधिकार न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या क्षेत्रात येतात, असे स्पष्ट केले गेले. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी हा निर्णय "न्यायालयीन अतिक्रमण" म्हणून टीका केली होती.