भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची उमेदवारी निश्चित केली आहे. रविवारी (दि. 18) झालेल्या भाजप संसदीय मंडळाच्या बैठकीत स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. यानंतर, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी या नावाची घोषणा करताच राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली.
चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन, अर्थात सी. पी. राधाकृष्णन, यांचा जन्म २० ऑक्टोबर १९५७ रोजी तामिळनाडूतील तिरुपूर येथे झाला. ते भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक आहेत. ३१ जुलै २०२४ पासून ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून कार्यरत आहेत. यापूर्वी, त्यांनी फेब्रुवारी २०२३ ते जुलै २०२४ या काळात झारखंडचे राज्यपाल म्हणून आणि मार्च ते जुलै २०२४ या काळात तेलंगणाच्या राज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभारही सांभाळला आहे. तसेच, मार्च ते ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत त्यांनी पुद्दुचेरीच्या उपराज्यपालपदाचा अतिरिक्त कार्यभारही पाहिला आहे.
राधाकृष्णन यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि जनसंघामधून केली. १९७४ साली, वयाच्या अवघ्या १६ व्या वर्षी ते संघ आणि जनसंघाचे सदस्य म्हणून सामील झाले. १९९६ मध्ये ते तामिळनाडू भाजपचे सचिव बनले आणि १९९८-९९ मध्ये कोईम्बतूरमधून लोकसभेवर खासदार म्हणून निवडून आले. २००४ ते २००७ पर्यंत त्यांनी तामिळनाडू भाजपच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारीही सांभाळली होती. तसेच, २०२० ते २०२२ या काळात ते केरळ भाजपचे प्रभारी म्हणून कार्यरत होते.
१. तामिळनाडूतील विधानसभा निवडणुकांवर लक्ष : येत्या काळात तामिळनाडूमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन भाजपने राधाकृष्णन यांची निवड केल्याची चर्चा आहे. भाजप अनेक वर्षांपासून तामिळनाडूमध्ये आपले पाय रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कोईम्बतूरमध्ये राधाकृष्णन यांची असलेली लोकप्रियता पाहता, भाजपने त्यांच्या माध्यमातून तामिळनाडूच्या पश्चिम पट्ट्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला केवळ २.६ टक्के मते मिळाली होती, आणि आता ही मतांची टक्केवारी वाढवण्याचा पक्षाचा मानस आहे.
२. संघासोबतचे संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न : राधाकृष्णन यांच्या निवडीतून भाजपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी ‘भाजपला आता संघाची गरज नाही,’ असे वक्तव्य केल्याने संघ नाराज झाल्याची चर्चा होती. याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीत दिसून आला, जिथे भाजपला केवळ २४० जागा मिळाल्या, जे बहुमताच्या आकड्यापेक्षा ३२ ने कमी होते. आता, संघाशी असलेले संबंध पुन्हा मजबूत करण्यासाठी भाजपने हे पाऊल उचलले आहे.
३. द्रमुकवर (DMK) समर्थनासाठी दबाव : राधाकृष्णन यांची निवड हा भाजपचा एक ‘मास्टरस्ट्रोक’ मानला जात आहे. त्यांना विरोध करणे कोणत्याही पक्षासाठी सोपे नसेल. राधाकृष्णन स्वतः तामिळनाडूचे आहेत आणि तिथे सध्या द्रमुकचे (DMK) सरकार आहे. त्यामुळे, मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांना स्थानिक राजकीय समीकरणे पाहता, आपल्याच राज्यातील उमेदवाराला इच्छा असूनही विरोध करणे कठीण होईल. परिणामी, केंद्राच्या राजकारणात भाजपचा कट्टर विरोधक असलेला द्रमुक पक्षही राधाकृष्णन यांना पाठिंबा देण्यास भाग पडू शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
४. ओबीसी मतपेढीला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न : तामिळनाडूमध्ये सातत्याने प्रयत्न करूनही भाजपला अद्याप अपेक्षेप्रमाणे यश मिळालेले नाही. आता पक्षाने राधाकृष्णन यांना पुढे करून ‘ओबीसी कार्ड’ खेळले आहे. राधाकृष्णन हे ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट असलेल्या ‘गाउंटर’ (कोंगु वेल्लालर) समाजाचे आहेत. हा समाज तामिळनाडूच्या राजकारणातील एक महत्त्वाची मतपेढी मानला जातो. विशेषतः पश्चिम तामिळनाडूमध्ये हा समाज अधिक निर्णायक भूमिका बजावतो. त्यामुळे, भाजपने हा एक मोठा आणि धोरणात्मक डाव खेळला आहे.
सी. पी. राधाकृष्णन यांची निवड ही केवळ एका पदापुरती मर्यादित नसून, ती भाजपच्या दक्षिण भारतातील विस्ताराच्या मोठ्या योजनेचा आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणांचा एक महत्त्वाचा भाग मानली जात आहे.