Ramlila Maidan History: गृह मंत्रालयाने नुकतेच जंतर मंतर ही ठरवून दिलेली आंदोलनाची जागी नाही असं नोटिफिकेशन काढून आंदोलन करण्यासाठी दिल्लीतील काही ठिकाणे नेमून दिली आहेत. त्यात प्रसिद्ध असं रामलीला मैदान देखील आहे. त्याचबरोबर दिल्लीतील बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान यांचा देखील समावेश आहे.
निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर प्रक्रियेविरूद्ध देशभरात आंदोलन सुरू आहे. दिल्लीत देखील याबाबत कॉकरोच जनता पार्टीने तसेच विरोधी आघाडी इंडिया ब्लॉकने देखील जोरदार आंदोलन छेडलं आहे. पोलिसांनी जंतर मंतरवर जाण्यास मज्जाव केल्यानं आंदोनल कोर्टात देखील गेले आहेत.
आंदोलनासाठी सरकारने आता रामलीला मैदान देऊ केलं आहे. मात्र रामलीला मैदानाची इतिहास पाहता इथंली आंदोलने ही सरकार उलथवून टाकणारी ठरली आहे.
या मैदानावर गेल्या दशकांमध्ये दोन मोठी आंदोलने झाली आहेत. त्या आंदोलनांनी काँग्रेसच्या राजकारणाला मोठं आव्हान दिलं होतं. यातील पहिलं आंदोनल हे १९७५ रोजी जयप्राकश नारायण यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलं होतं. तर दुसरं मोठं आंदोलन हे २०११ मध्ये अन्ना हजारेंच्या नेतृत्वात भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन करण्यात आलं होतं. त्याचा फटका युपीएच्या सरकारला बसला होता.
रामलीला मैदानाचा राजकीय इतिहास हा २५ जून १९७६ पासून सुरू झाला असून त्यावेळी समाजवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांनी मोठी रॅली काढली होती. त्यावेळी देशात इंदिरा गांधींची सत्ता होती. जेपींनी रॅलीत सरकारविरोधात आव्हान निर्माण केलं होतं. त्याच रात्री इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली होती. देशातील नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर यानंतर निर्बंध घालण्यात आले होते.
आणीबाणीनंतर १९७७ मध्ये लोकसभा निवडणूक झाली होती. त्यात पहिल्यांदाच काँग्रेस सरकारला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. जनजा पार्टी सत्तेत आली. या सत्तापरिवर्तनाची सुरूवात देखील रामीला मैदानापासून झाली होती.
जेपींच्या रामलीला रॅलीनंतर जवळपास ३६ वर्षांनी रामलीला मैदानावरच पुन्हा एकदा एक मोठं आंदोलन निर्माण झालं होतं. यावेळी देखील सरकार हे काँग्रेसच्या नेतृत्वातीलच होतं अन् मुद्दा होता भ्रष्टाचार! अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखील हजारो कार्यकर्ते दिल्लीत जमा झाले हेतो.
अण्णा हजारेंनी उपोषण करत लोकपाल कायदा पास करून घेतला होता. त्यासाठी त्यांनी देशव्यापी आंदोलन सउभारलं. याची सुरूवात जंतर मंतरवरून झाली होती. त्यानंतर काही दिवसातच हे आंदोलन रामलीला मैदानावर पोहचलं. तिथं अण्णा हजारेंनी उपोषण सुरू केलं अन् संपूर्ण देशाचं लक्ष या आंदोलनाने खेचलं.
या काळात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युपीएच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक गंभीर आरोप झाले होते. अण्णा आंदोलनामुळं सरकारवर राजकीय दबाव वाढला होता. अनेक मंत्र्यांचे राजीनामे झाले होते. अखेर २०१४ मध्ये या आघाडीच्या सरकारचा पराभव झाला. दरम्यान, आम आदमी पक्षाने देखील भारतीय राजकारणात प्रवेश केला. भाजप केंद्रात आली अन् २०१४, २०१९ अने २०२४ अशी सलग तीन टर्म सत्तेत कायम राहिली आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार इतिहासाकार नारायणी गुप्ता यांच्या मते १९ व्या षतकात अजमेरी गेटजवळील जमिनीवर रामलीलाचे आयोजन होत होते. इतिहासकार सोहेल हाशमी यांनी सांगितलं की सुरूवातीला खत्री समुदाय या आयोजनासाठी सहकार्य करत होता.
ज्यावेळी देशाला स्वातंत्र्य मिळालं त्यानंतर रामलीला मैदानाची भूमिका अजूनच व्यापक झाली. सर्व सार्वजनिक कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय नेत्यांच्या सभा देखील तिथं होऊ लागल्या. काळ पुढे पुढे सरकला तसं तसं या मैदानावर राजकीय रॅली, जन सभा आणि विरोध प्रदर्शन यांचे रामलीला मैदान हे केंद्रबिंदू ठरलं.
दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्यानं तिथं रोज कोणत्या ना कोणत्या विषयासाठी आंदोलन होतात. यापूर्वी दिल्लीतील जंतर मंतर नाही तर राजपथच्या जवळ असलेल्या बोट क्लबच्या लॉनवर आंदोलन होत होती.
१९८८ मध्ये महेंद्रसिंह टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी एक आठवडा आंकोलन केलं होतं. त्यावेळी सुरक्षेबाबत चिंता वाढली, त्यानंतर आंदोलनासाठी दुसऱ्या जागेचा शोध सुरू झाला.
१९९३ पर्यंत जंतर मंतर हे आंदोलनाचे प्रमुख स्थळ म्हणून समोर आलं. संसद जवळ असल्याने आंदोलकांसाठी ही जागा अत्यंत सोयीची आणि आपल्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्याची मोक्याची जागा बनली. सुरक्षा व्यवस्था देखील सांभाळणे तुलनेने सहज होते.
मात्र २०१७ मध्ये राष्ट्रीय हरित लावादाने पर्यावरणाचा आणि नागरी सुविधांचा हवाला देत जंतर मंतरवर आंदोलन करण्यास बंदी घातली होती. त्यानंतर तिथून चार किलोमीटर लांब असलेल्या रामलीला मैदान प्रदर्शन करण्यासाठी अधिकृत जागा म्हणून नेमून देण्यात आली.