Vehicle Insurance Petrol Pump Rule: वाहनाचा विमा (इन्शुरन्स) संपला असेल, तर भविष्यात पेट्रोल पंपावर इंधन मिळणे कठीण होऊ शकते. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे.
इन्शुरन्स नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल किंवा डिझेल देण्यास नकार देण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. तसेच अशा वाहनांवर रस्त्यांवरील कॅमेऱ्यांद्वारे स्वयंचलित ई-चलान करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान चिंता व्यक्त केली की, देशातील सुमारे 56 टक्के नोंदणीकृत वाहने विम्याशिवाय रस्त्यावर धावत आहेत.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतातील सुमारे 30.4 कोटी नोंदणीकृत वाहनांपैकी 16.5 कोटी वाहनांकडे विमा नाही. यामध्ये दुचाकी वाहनांची संख्या सर्वाधिक आहे. रस्ते अपघातांमध्ये विमा नसलेल्या वाहनांचा मोठा वाटा असल्याने अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने IRDAI आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला यासाठी पायलट प्रकल्प तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या योजनेनुसार वाहनाच्या विम्याची माहिती थेट पेट्रोल पंपाच्या प्रणालीशी जोडली जाईल. वाहनाचा विमा वैध नसेल, तर इंधन वितरण यंत्रणा पेट्रोल किंवा डिझेल देण्यास नकार देऊ शकते. यामुळे वाहनधारकांना वेळेवर विमा नूतनीकरण करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
न्यायालयाने वाहतूक पोलीस आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना 'वाहन पोर्टल' आणि Insurance Information Bureau च्या डेटाशी जोडलेली हँडहेल्ड उपकरणे किंवा मोबाईल अॅप वापरण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
याशिवाय महामार्गांवरील ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कॅमेरेही या प्रणालीशी जोडले जाणार आहेत. विमा नसलेले वाहन कॅमेऱ्याच्या नजरेत येताच त्याचे ई-चलान आपोआप तयार होऊन वाहनमालकाला पाठवले जाईल, असा प्रस्ताव आहे.
मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 146 नुसार थर्ड पार्टी इन्शुरन्सशिवाय वाहन चालविणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.
पहिल्यांदा नियम मोडल्यास 3 महिन्यांपर्यंत कारावास किंवा 2,000 रुपयांपर्यंत दंड, अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
पुन्हा नियम मोडल्यास 3 महिन्यांपर्यंत कारावास आणि 4,000 रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, वाहनधारकांनी आपल्या वाहनाचा इन्शुरन्स वेळोवेळी तपासून त्याचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. भविष्यात प्रस्तावित प्रणाली लागू झाल्यास विमा नसलेल्या वाहनांना इंधन नाकारले जाण्याची शक्यता आहे.