Vande Mataram Row
नवी दिल्ली : शाळा आणि अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम्' या राष्ट्रगीताच्या सर्व कडव्यांच्या गायनाबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकाला आव्हान देणारी याचिका स्वीकारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. २५) नकार दिला. हे परिपत्रक केवळ एक 'सल्ला' असून त्यात गाणे गाणे अनिवार्य करण्यात आलेले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
२८ जानेवारी रोजी गृह मंत्रालयाने वंदे मातरम् गायनाचा प्रोटोकॉल आणि सर्व कडवे गाण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. महंमद सईद नूरी यांनी याचिकेद्वारे या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीच्या सुरुवातीलाच न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले की, गृह मंत्रालयाचे हे परिपत्रक केवळ मार्गदर्शक स्वरूपाचे आहे. हे अनिवार्य नाही, कारण ते न पाळल्यास कोणत्याही दंडाची तरतूद करण्यात आलेली नाही".
याचिकाकर्त्यांचे वकील संजय हेगडे यांनी युक्तिवाद केला की, "दंड नसला तरी, अशा 'सल्ल्यामुळे' समाजात गाणे गाण्यासाठी दबाव निर्माण होऊ शकतो. जे हा नियम पाळणार नाहीत, त्यांना वेगळे पाडले जाईल किंवा त्यांच्याशी भेदभाव केला जाईल. त्यांना नियमांचे पालन करण्यासाठी धमकावले जाण्याची शक्यता आहे."यावर उत्तर देताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले की, "परिपत्रकात शाळांमधील गायनासाठी 'May' हा शब्द वापरला आहे. याचे कोणतेही प्रतिकूल परिणाम किंवा दंडात्मक कारवाई नमूद केलेली नाही. तुमच्या अकादमीमध्ये हे कराच, असे कोणाही म्हटलेले नाही."
वकील संजय हेगडे यांनी 'बिजो इमॅन्युएल' प्रकरणाचा दाखला दिला. यामध्ये धार्मिक कारणास्तव राष्ट्रगीत गाण्यास नकार देणाऱ्या विद्यार्थ्याचे न्यायालयाने संरक्षण केले होते. "देशभक्तीची सक्ती करता येत नाही. संविधानाला जर काही अर्थ असेल, तर त्याने व्यक्तीच्या विवेकाचे रक्षण केले पाहिजे," असे हेगडे म्हणाले. न्यायमूर्ती बागची यांनी यावर आक्षेप घेत म्हटले की, जेव्हा तुमच्यावर या परिपत्रकामुळे प्रत्यक्ष भेदभाव होईल, तेव्हा आमच्याकडे या. सध्या तुमची भीती अस्पष्ट आहे."
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मध्यस्थी करत विचारले, "आपल्याला राष्ट्रगीताचा आदर करण्यासाठी सल्ल्याची गरज आहे का?" त्यावर हेगडे म्हणाले, संविधानाच्या कलम ५१ ए(अ) नुसार केवळ राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताचा आदर करणे हे मूलभूत कर्तव्य आहे, त्यात 'वंदे मातरम्'चा उल्लेख नाही. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, "जो व्यक्ती देशभक्ती अनिवार्य नाही, असे म्हणतो त्याला न्यायालयात रिट याचिका करण्याची परवानगी देऊ नये." यावर हेगडे यांनी तीव्र आक्षेप घेत म्हटले, " भारतीय राज्यघटना सर्वांसाठी आहे. तुम्ही राजकीय किंवा धार्मिकदृष्ट्या कसे आहात, यावर ते अवलंबून नाही."
युक्तीवादावेळी हेगडे म्हणाले की, ३ मिनिटांच्या पूर्ण 'वंदे मातरम्'मुळे राष्ट्रगीताचे महत्त्व कमी होऊ शकते. "परिपत्रकानुसार, राष्ट्रगीताच्या आधी राष्ट्रगीत गायले जाईल, ज्यामुळे राष्ट्रगीताचे मूल्य कमी होईल," असे त्यांनी नमूद केले. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत सांगितले की, "हा केवळ एक 'प्रोटोकॉल' आहे, सक्ती नाही."