पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत 'वन नेशन वन इलेक्शन'ला (One Nation One Election) मंजुरी देण्यात आली. माजी राष्ट्राध्यक्ष रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने आज या संदर्भातील अहवाल मंत्रिमंडळाला सादर केला, त्यानंतर ही मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही काही दिवसांपूर्वी वन नेशन वन इलेक्शनची अंमलबजावणी करण्याचे सुतोवाच केले होते. कॅबिनेटने दिलेल्या मंजुरीमुळे आता यासाठी एक पाऊल पुढे पडलेले आहे. आता हे विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल.
देशात वन नेशन वन इलेक्शन राबवण्यासाठी रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याची आणि त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका १०० दिवसांत घेण्याचे शिफारस केली होती. याशिवाय याची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र Implementation Group स्थापन करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने संसाधने वाचतील, विकासाला चालना मिळेल, सामाजिक ऐक्य वाढीस लागेल, तसेच देशातील लोकशाहीचा पाया मजबूत होईल, त्यातून भारताच्या आकांक्षा पूर्ण होतील, असे या समितीने म्हटले आहे.
यासाठी या समितीने घटनेत १८ बदल सुचवले आहेत. यासाठी संसदेला Constitution amendment Bills मंजुर करावे लागणार आहेत. काही घटनेतील बदलांना देशातील निम्म्या राज्यांची मंजुरी लागणार आहे. २०२९ पासून वन नेशन वन इलेक्शनची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे.