High Court on unborn child compensation
अलाहाबाद: गर्भातील बाळाच्या मृत्यूबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, जर आईच्या गर्भात ५ महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त काळाचे बाळ असेल, तर त्याला जिवंत असलेल्या मुलाप्रमाणेच मानले जावे. अशा परिस्थितीत, रेल्वे अपघातात जर गर्भातील बाळाचा मृत्यू झाला, तर रेल्वेला आईच्या नुकसानभरपाईव्यतिरिक्त वेगळी (स्वतंत्र) भरपाई द्यावी लागेल, असे न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
'लाईव्ह लॉ'च्या वृत्तानुसार, एका गर्भवतीचा रेल्वे अपघातात मृत्यू झाला होता. रेल्वे कोर्टाने आधी केवळ महिलेच्या मृत्यूसाठी भरपाई मंजूर केली होती, पण गर्भातील बाळासाठी भरपाई नाकारली होती. 'रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्युनल'च्या या निर्णयाला आव्हान देणार्या याकिचेवर न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ५ महिने पूर्ण झालेले गर्भ हे कायदेशीरदृष्ट्या एका जिवंत मुलासारखेच आहे.उच्च न्यायालयाने या बाळाच्या मृत्यूसाठी कुटुंबीयांना ८ लाख रुपयांची अतिरिक्त नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश रेल्वेला दिले आहेत.आईचा मृत्यू आणि गर्भातील बाळाचा मृत्यू या दोन वेगळ्या घटना मानल्या गेल्या पाहिजेत, त्यामुळे दोन्हीसाठी स्वतंत्र भरपाई मिळणे हा पीडित कुटुंबाचा हक्क असल्याचेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गर्भात असणारे अर्भक हयात असलेल्या बालकासमान
मातेच्या गर्भात ५ महिने पूर्ण झालेले आणि जन्मास येईपर्यंतचे बालक हे अस्तित्वात असलेल्या बालकासारखेच मानले जाईल.
मोटार वाहन कायद्यानुसार (Motor Vehicle Act) मुलांसाठीची भरपाई ही प्रौढ व्यक्तीपेक्षा वेगळी मोजली जाते.
रेल्वे अपघात आणि अप्रिय घटना (भरपाई) नियम १९९० नुसार, मृत्यू झाल्यास ८ लाख रुपये भरपाई दिली जाते.
गर्भातील बाळाचा मृत्यू हा मातेच्या मृत्यूपेक्षा वेगळा आणि स्वतंत्र अपघात मानला जाईल. त्यामुळे अर्जदार ८ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त भरपाईसाठी पात्र आहे.कर्नाटक, दिल्ली आणि मद्रास उच्च न्यायालयांच्या अशाच प्रकारच्या निकालांचा संदर्भ घेत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.