UGC Equity Regulations 2026 : विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) २०२६ मधील 'समानता नियमां'वरून निर्माण झालेल्या राजकीय वादळामुळे केंद्र सरकारने दोन पावले मागे घेतली आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांमधील जाती-आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या नवीन नियमांना 'सवर्ण' गटांकडून विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
उच्च शिक्षण संस्थांमधील जाती-आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी वर्ष २०१२ च्या जुन्या नियमांमध्ये केवळ एससी आणि एसटी विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षेच्या तरतुदी होत्या; परंतु UGC च्या २०२६ च्या नव्या नियमांमध्ये ओबीसी वर्गालाही सामावून घेतले. या नियमांमुळे सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाची (भाजप) उत्तर प्रदेशसह आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मोठी राजकीय कोंडी झाली आहे; कारण नव्या नियमांना सवर्ण समाजाने विरोध दर्शवत रस्त्यावर उतरले होते.
एकीकडे भाजपचा पारंपरिक मतदार मानला जाणारा सवर्ण वर्ग या नियमांमधील खोट्या तक्रारी आणि दंडात्मक तरतुदींच्या गैरवापरामुळे नाराज आहे; तर दुसऱ्या बाजूला, दलित, आदिवासी आणि इतर मागास वर्गाने या कडक सुरक्षा तरतुदींचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या या नियमाचा आगामी विधानसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसू शकतो, अशी चिंता भाजपच्या नेत्यांना आहे.
"उच्च शिक्षण संस्थांमधील जाती-आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी नियमांचा आवाका वाढवून यामध्ये ओबीसींचा समावेश करण्यास कोणाचाही विरोध नव्हता. मात्र, भेदभाव करणाऱ्या खोट्या तक्रारी दाखल करणाऱ्यांवर कारवाई किंवा दंडाची कोणतीही तरतूद न ठेवणे ही सवर्ण समाजाची सर्वात मोठी चिंता ठरली. आता हा मुद्दा आमच्यासाठी कळीचा मुद्दा ठरला आहे," अशी माहिती भाजपच्या उत्तर प्रदेशमधील एका वरिष्ठ नेत्याने स्पष्ट केली.
उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाच्या दृष्टीने युजीसीमधील नवा नियम हा अतिशय संवेदनशील विषय आहे. राज्यात सुमारे २२ टक्के सवर्ण, ४३ टक्के ओबीसी आणि २१ टक्के अनुसूचित जातीचे मतदार आहेत. सत्ताधारी भाजप विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सवर्ण वर्गाची नाराजी ओढवून घेऊ शकत नाही, तर दुसऱ्या बाजूला सत्तेचा मार्ग सुकर करणाऱ्या ओबीसी वर्गाची नाराजीही ओढवून घेऊ शकत नाही. उत्तर प्रदेशचे भाजप प्रभारी विनोद तावडे यांनी नुकतेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्पष्ट केले होते की, 'या समितीचा उद्देश कोणत्याही वर्गातील विद्यार्थ्यावर अन्याय किंवा भेदभाव होणार नाही, याची काळजी घेणे हाच आहे.'
ऑगस्ट २०२६ मध्‍ये झालेल्या बिहारमधील बांकीपूर आणि मध्य प्रदेशच्या दतिया विधानसभा पोटनिवडणुकीत सवर्ण वर्गाच्या नाराजीचा मोठा फटका भाजपला बसला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही उत्तर प्रदेशात भाजपच्या जागा ६२ वरून थेट ३३ वर घसरल्या होत्या. येथील मतदारसंघांत काँग्रेस-समाजवादी पक्षाच्या युतीने विजय मिळवला होता.
या मुद्द्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (RSS) आपली महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. इंदूर येथे झालेल्या संघाच्या बैठकीनंतर राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी स्पष्ट केले की, "UGC चे हे परिपत्रक असंतुलित होते, असे संघाचे मत आहे. आम्ही आम्हाला मिळालेल्या माहितीकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर या प्रश्नाची सरकार आणि UGC ने दखल घेतली. आता प्रकरण न्यायालयात असून सरकार पुनरावलोकन समिती स्थापन करत आहे."
हा निर्णय केवळ आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेण्यात आल्याचे विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या राज्यसभेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी म्हटले की, "उत्तर प्रदेशच्या आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या भीतीपोटीच सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन समिती स्थापन करण्याची घोषणा करावी लागली, अन्यथा सरकार हे वादग्रस्त मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याच्याच तयारीत होते."