नवी दिल्ली : नवीन विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) नियमावली २०२६ भोवतीचा वाद आता वाढत चालला आहे. या नियमावलींविरुद्ध रस्त्यावरील निदर्शने आधीच सुरू झाली आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान त्यांच्या ज्वाळा स्पष्टपणे दिसतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भाजपमध्येच या नवीन नियमावलीविरुद्ध निषेधाचे आवाज उठू लागले आहेत.
अनेक धार्मिक नेतेही यात सामील झाले आहेत. दरम्यान, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान निदर्शने शांत करण्यासाठी काम करत आहेत. त्यांनी कायद्याचा गैरवापर होणार नाही असे आश्वासन दिले आहे. तथापि, सत्ताधारी पक्षाचे नेतेही त्यांच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवत नाहीत. दरम्यान अयोध्येचे आदरणीय गुरुदेव तपस्वी चवानी पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य यांनी केंद्र सरकारला हा कठोर यूजीसी कायदा रद्द करावा किंवा त्यांना इच्छामरणाची परवानगी द्यावी अशी विनंती केली आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी २०२६ च्या नवीन यूजीसी नियमांबद्दल उपस्थित केलेल्या चिंतांना संबोधित करताना म्हटले आहे की, "मी सर्वांना खात्री देतो की कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही आणि कोणीही या कायद्याचा गैरवापर करू शकत नाही. उच्च शिक्षणात निष्पक्षता आणि समानता वाढवण्याच्या उद्देशाने हे नियम बनवण्यात आले आहेत." त्यांनी शैक्षणिक संस्थांना त्यांची जबाबदारीने अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानता वाढवण्यासाठी यूजीसीने नवीन नियम बनवले आहेत हे उल्लेखनीय आहे. १३ जानेवारी २०२६ रोजी अधिसूचित केलेले हे नियम २०१२ च्या मागील चौकटीची जागा घेतात आणि भारतीय महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये 'भेदभाव' हाताळण्यासाठी प्रक्रिया संस्थात्मक करण्याचा दावा करतात.
यूजीसीसमोर निषेध
दिल्लीतील विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) मुख्यालयाबाहेर सामान्य श्रेणीतील विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली. निदर्शकांचे म्हणणे आहे की नवीन नियमांमुळे कॅम्पसमध्ये अराजकता निर्माण होईल आणि या चौकटीमुळे त्यांच्याशी भेदभाव होऊ शकतो.
महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये जाती-आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी लागू केलेल्या नवीन नियमांनुसार, UGC ने संस्थांना तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी विशेष समित्या, हेल्पलाइन आणि देखरेख पथके स्थापन करण्यास सांगितले आहे, विशेषतः अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी.
कायदा परत घ्या किंवा मला आत्महत्या करण्याची परवानगी द्या
यूजीसी नियम २०२६ विरोधात देशभरात सुरू असलेल्या निदर्शनांमध्ये, आता धार्मिक नेतेही या वादात उडी घेत आहेत. या मुद्द्यावर, अयोध्येचे आदरणीय गुरुदेव तपस्वी चवानी पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य यांनी केंद्र सरकारला हा कठोर यूजीसी कायदा रद्द करावा किंवा त्यांना इच्छामरणाची परवानगी द्यावी अशी विनंती केली आहे.
